नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सियासी घमासान लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी समेत कई दलों ने राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की है। दूसरी ओर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार लगातार देशमुख के बचाव में उतरी हुई। इस बीच मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। परमबीर सिंह का कहना है कि जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, उनकी जांच की जानी चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मुंबई पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया था। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को उनके पद से हटा दिया गया था और उन्हें होम गार्ड विभाग में शिफ्ट कर दिया गया था। इसके साथ ही मुंबई पुलिस के कई और आला अधिकारियों के पद और विभाग बदले गए।
मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने होमगार्ड विभाग में अपने तबादले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 22, 2021
इसके अलावा मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने अपनी याचिका में अनिल देशमुख के घर का सीसीटीवी फुटेज ज़ब्त करने की भी अपील की है।याचिका के अनुसार, “अनिल देशमुख विभिन्न जांचों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे कि वे एक विशेष तरीके से उनके द्वारा वांछित तरीके से आचरण करें। देशमुख द्वारा पद का दुरुपयोग करके इस तरह की सारी कार्रवाई करने के लिए उनके खिलाफ सीबीआई जांच जरूरी है।”
सिंह ने साथ ही अपने तबादले को दुर्भावनापूर्ण और गलत करार दिया और साथ ही इसे रद्द करने की मांग की।
बता दें कि परमबीर सिंह (Parambir Singh) ने शनिवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में परमबीर सिंह ने एंटीलिया केस (Antilia case) में फंसे मुंबई पुलिस के बर्खास्त एपीआई सचिन वाजे (Sachin Waze) और राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को लेकर सनसनीखेज दावा किया था।
इस चिट्ठी में उन्होंने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि उन्होंने सचिन वाजे से 100 करोड़ रुपये हर महीने कलेक्ट करने को कहा था। उन्होंने लिखा कि मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के इंटेलिजेंस यूनिट की जिम्मेदारी संभालने वाले सचिन वाजे को गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पिछले कुछ महीनों के दौरान अपने आधिकारिक आवास ज्ञानेश्वर पर कई बार बुलाया था। वाजे को बार-बार गृह मंत्री के लिए पैसा इकट्ठा करने का निर्देश दिया गया था।