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Swamitva Scheme: पीएम मोदी आज करेंगे स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ

PM Narendra Modi

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के ग्रामीण क्षेत्रों मे बड़ा बदलाव करने के लिए अहम कदम उठाने जा रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ‘स्वामित्व’ योजना के तहत भू-संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड वितरित करने की योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत लगभग एक लाख भू-संपत्ति मालिक अपने मोबाइल फोन पर SMS से प्राप्त होने वाले लिंक से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। हालांकि संबंधित राज्य सरकारें संपत्ति कार्ड का फिजिकल वितरण करेंगी। इस योजना से 6 राज्यों के 763 गांवों के लोग लाभान्वित होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के 2 गांव शामिल होंगे। फिलहाल महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के लाभार्थी 1 दिन के अंदर फिजिकल कार्ड प्राप्त करेंगे। वहीं महाराष्ट्र के भू-स्वामियों को संपत्ति कार्ड मिलने समय लग सकता है।

बता दें कि महाराष्ट्र में करीब 1 महीने का समय लग सकता है और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ही जिम्मेदार है। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार संपत्ति कार्ड के लिए सामान्य शुल्क लागू करने का प्रबंध कर रही है। इस कार्यक्रम की शुरुआत रविवार को 11:00 बजे होगी। इस दौरान पीएम मोदी कुछ लाभार्थियों से बात भी करेंगे। गौरतलब है कि इस योजना से भू-संपत्ति मालिक अपने संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका इस्तेमाल लोन आदि के आवेदन समेत अन्य आर्थिक लाभ के लिए किया जा सकेगा। इस दौरान केंद्रीय पंचायती राज मंत्री भी उपस्थित रहेंगे।

इस योजना के बारे में बात करें तो केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की ओर चलाई गई इस खास योजना को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल, 2020 को घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ‘रेकॉर्ड ऑफ राइट्स’ देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण किया जाना है। इस योजना का क्रियान्वयन 4 वर्ष में चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा। इसे 2020 से 2024 के बीच पूरा किया जाना है और देश के 6.62 लाख गांवों को कवर किया जाना है।

इसमें से एक लाख गावों को आरंभिक चरण (पायलट फेज) में 2000-21 के दौरान कवर किया जाएगा। इस आरंभिक चरण में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के गांवों के साथ-साथ पंजाब तथा राजस्थान के सीमावर्ती कुछ गांव शामिल होंगे।

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