नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जुलाई को सुबह 11 बजे डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने पर इसके लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। बता दें कि यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर जानकारी मिली है कि, इसमें केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से डिजिटल इंडिया मोदी सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसके तहत लोगों को सशक्त और विकास के आधुनिक रास्ते उपलब्ध कराना है। इतना ही नहीं न्यू इंडिया डिजिटल इंडिया’ की सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक मानी जाती है। इसने सेवाओं को सक्षम बनाने, सरकार को नागरिकों के करीब लाने, नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में अहम योगदान दिया है।
डिजिटल इंडिया अभियान में ग्रामीण क्षेत्रों को हाई-स्पीड के इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने की योजना शामिल है। इसमें तीन मुख्य घटक शामिल हैं, जिसमें पहला सुरक्षित और स्थिर डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास करना, दूसरा सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से लोगों तक पहुंचाना, और तीसरा सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता।
गौरतलब है कि, सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतनेट परियोजना के तहत सभी गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अतिरिक्त 19,041 करोड़ रुपये आवंटित किए। अब इस परियोजना के लिए कुल परिव्यय बढ़कर 61,109 करोड़ रुपये हो गया है।
सरकार ने शुरू में भारतनेट परियोजना के तहत सभी 2.52 लाख ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाओं के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा था। बाद में प्रधानमंत्री ने सभी गांवों को भी इसमें कवर करने के लिए परियोजना के विस्तार की ऐलान किया। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम परिवर्तनकारी यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों के लिए उपलब्ध हों।