News Room Post

Ghar Tak Fibre : बिहार को मिली ऑप्टिकल फाइबर की सौगात, पीएम मोदी ने कहा- आज का दिन भारत के लिए भी बड़ा दिन

Ghar Tak Fibre : बिहार(Bihar) की इन योजनाओं में 14,000 करोड़ रुपये की 9 राजमार्ग परियोजना और 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने वाला 'घर तक फाइबर'(Ghar Tak Fibre) कार्यक्रम शामिल है।

Modi nitish bihar

नई दिल्ली। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी बिहार को कई सौगात दे चुके हैं। इतना ही नहीं सौगात देने का सिलसिला अभी भी चल रहा है। इसी कड़ी मेंं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को करीब 14 हजार करोड़ रुपये की सौगात दी। इन सौगात में 9 हाइवे प्रोजेक्ट के साथ बिहार के करीब 46 हजार गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने के लिए ‘घर तक फाइबर’ योजना का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। बता दें कि बिहार की इन योजनाओं में 14,000 करोड़ रुपये की 9 राजमार्ग परियोजना और 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने वाला ‘घर तक फाइबर’ कार्यक्रम शामिल है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं के लिए बिहार को बधाई देता हूं। यह बिहार के लिए बड़ा लेकिन आज का दिन भारत के लिए भी बड़ा दिन है. भारत को आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत बिहार से हो रही है। एक दिन में बिहार के 45 हजार गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा।

पीएम ने कहा कि शहरी लोगों से ज्यादा अब भारत के गांवों में इंटरनेट का इस्तेमाल अधिक होगा। गांवों में भी इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या अधिक जाएगी, इसको लेकर सोचना मुश्किल था। गांव के लोगों पर सवाल उठाए जाते थे। भारत डिजिटल ट्रानजेक्शन के मामले में दुनिया में आगे हैं। डिजिटिल भारत ने देश के सामान्य जन की बहुत मदद की है।

पीएम ने कहा कि देश के गांवों में तेज रफ्तार वाला इंटरनेट होना चाहिए। अभी तक 1.50 लाख पंचायतों तक ऑप्टिकल पहले ही पहुंच चुका है।

वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन योजनाओं के लिए पीएम मोदी का आभार प्रकट किया। नीतीश कुमार ने कृषि बिल को लेकर भी अपनी राय जाहिर की। उन्होंने कहा कि रविवार को राज्यसभा में जो हुआ वह गलत है। ये विधेयक किसानों के हित है। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में एपीएमसी एक्ट हटाते वक्त बिहार विधानमंडल में भी विपक्ष ने खुब हंगामा किया था। विपक्ष के लोग सदन छोड़कर भाग गए थे, लेकिन हम कानून लेकर आए। अब इस कानून को देश स्तर पर बनाया जा रहा है।

Exit mobile version