नई दिल्ली। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई समर्थ योजना का उद्देश्य विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्तियों के विकास को बढ़ावा देना है। कपड़ा मंत्रालय द्वारा 2017 में शुरू की गई यह योजना मुख्य रूप से कपड़ा क्षेत्र से जुड़े कारीगरों और श्रमिकों को कौशल-आधारित रोजगार प्रदान करने पर केंद्रित है। आइए आपको इस योजना के बारे में विस्तार से बताते हैं, जैसे कि क्या है ये योजना, क्या है इसका उद्देश्य, क्या हैं इसके फायदे, कैसे उठा सकते हैं इसका लाभ, कौन हैं पात्र, क्या है आवेदन प्रक्रिया आदि..
क्या है योजना का उद्देश्य ?
- कपड़ा मंत्रालय से जुड़े संबंधित विभागों और संगठनों के माध्यम से कुशल श्रमिकों को मांग-संचालित रोजगार के अवसर प्रदान करना।
- कपड़ा उद्योग में कुशल श्रमिकों की मांग और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता के बीच अंतर को पाटना।
- कुशल श्रम और वंचित व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करके कपड़ा उद्योग दोनों को सशक्त बनाना।
क्या हैं इस योजना की प्रमुख विशेषताऐं?
- शुरुआती तीन वर्षों में 10 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ कपड़ा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया।
- योजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अग्रणी कपड़ा उद्योगों और संघों के साथ सहयोग।
- प्रशिक्षण मॉड्यूल में कताई, बुनाई, परिधान निर्माण, कपड़ा डिजाइनिंग और हस्तशिल्प सहित अन्य शामिल हैं।
उपलब्धियाँ
- सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस योजना से बड़ी संख्या में व्यक्तियों को लाभ हुआ है।
- इस योजना के तहत लगभग 1.30 लाख व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिनमें से लगभग 80,000 व्यक्ति पहले से ही कार्यरत हैं।
- सरकार ने योजना के कार्यान्वयन के लिए लगभग 360 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
- इसकी सफलता के कारण इस योजना को 3 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
आवेदन प्रक्रिया
- इच्छुक व्यक्ति आधिकारिक वेबसाइट samarth-textiles.gov.in के माध्यम से आसानी से समर्थ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन प्रक्रिया में वेबसाइट पर उपलब्ध एक फॉर्म भरना शामिल है।
समर्थ योजना भारत में कपड़ा उद्योग के लिए एक वरदान के रूप में उभरी है, जो कुशल श्रम की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के साथ-साथ समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। अपनी निरंतर सफलता और विस्तार के माध्यम से, इस योजना से कपड़ा क्षेत्र और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था दोनों की वृद्धि और विकास में योगदान देने की उम्मीद है।