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Tomato Rates: टमाटर की बढ़ती कीमतों पर सरकार ने लगाई लगाम, यहां सिर्फ ₹80 में खरीद सकेंगे 1 किलो

Tomato Rates: हालाँकि, अब, मौजूदा निर्णय के साथ, सरकार ने कीमत में ₹10 प्रति किलोग्राम की कमी करके अतिरिक्त राहत दी है। किफायती दरों पर टमाटरों के वितरण की सुविधा के लिए, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता महासंघ (INCF) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (NAFED) ने मोबाइल वैन के माध्यम से रियायती दरों पर टमाटर बेचने के लिए सहयोग किया है।

Tomato Prices

नई दिल्ली। देशभर में भारी मानसूनी बारिश और आपूर्ति में आई रूकावट के कारण टमाटर की बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं पर बोझ कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई की है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह की घोषणा के अनुसार, सरकार ने आज से दिल्ली-एनसीआर में टमाटर की रियायती दरों को ₹90 से घटाकर ₹80 प्रति किलोग्राम करने का निर्णय लिया है। हाल ही में भारी मानसूनी बारिश और आपूर्ति चुनौतियों के कारण प्रमुख शहरों में टमाटर की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, कई महानगरों के बाजारों में कीमतें ₹250 प्रति किलोग्राम तक बढ़ गई हैं। टमाटर का राष्ट्रीय औसत लगभग ₹117 प्रति किलोग्राम रहा है, जिससे जीवनयापन की बढ़ती लागत से जूझ रहे आम उपभोक्ताओं की स्थिति और खराब हो गई है।

उपभोक्ताओं को राहत देने के प्रयास में, केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर, पटना और लखनऊ सहित चुनिंदा शहरों में रियायती कीमतों पर टमाटर की बिक्री शुरू की, जो पिछले शुक्रवार से ₹90 प्रति किलोग्राम पर शुरू हुई। हालाँकि, अब, मौजूदा निर्णय के साथ, सरकार ने कीमत में ₹10 प्रति किलोग्राम की कमी करके अतिरिक्त राहत दी है। किफायती दरों पर टमाटरों के वितरण की सुविधा के लिए, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता महासंघ (INCF) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (NAFED) ने मोबाइल वैन के माध्यम से रियायती दरों पर टमाटर बेचने के लिए सहयोग किया है।

अधिकारियों द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, “देश के विभिन्न क्षेत्रों में जहां टमाटर की कीमतें अत्यधिक ऊंची थीं, वहां ₹90 प्रति किलोग्राम पर टमाटर बेचने के सरकारी हस्तक्षेप ने थोक कीमतों में महत्वपूर्ण कमी लाने में योगदान दिया है।” सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाने से पहले देश भर में 500 से अधिक स्थानों से रिपोर्ट का विश्लेषण किया। टमाटर की नई कीमतें ₹80 प्रति किलोग्राम पर लागू होने से निस्संदेह उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिलेगी, जो बढ़ती खाद्य लागत के प्रभाव से जूझ रहे हैं। चूंकि सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है, इसलिए कीमतों को स्थिर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए और उपाय किए जा सकते हैं कि आवश्यक वस्तुएं आम जनता के लिए सुलभ रहें।

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