नई दिल्ली। मौलवियों के राष्ट्रीय निकाय-मजलिस-ए-उलेमा-ए-हिंद (एमयूएच) ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के कर्नाटक सरकार के फैसले की निंदा की है। एक बयान में, संगठन के महासचिव मौलाना कल्बे जवाद और अन्य मौलवियों ने इसे संविधान विरोधी और अल्पसंख्यक अधिकारों के खिलाफ करार देते हुए आदेश को रद्द करने की मांग की है। समूह ने सामूहिक रूप से कहा कि हिजाब न तो स्वभाव से प्रतिबंधात्मक था और न ही उनकी शिक्षा में बाधा था।
उन्होंने सूर्य नमस्कार पर केंद्र सरकार के फैसले की तुलना सभी को धार्मिक भावनाओं के बावजूद किए जाने के लिए की। “विवाद एक महीने से अधिक समय से चल रहा है लेकिन राज्य और केंद्र सरकार द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। सरकारों को पता होना चाहिए कि हिजाब शिक्षा के रास्ते में नहीं आता है, लेकिन प्रतिबंध एक विशेष समुदाय को लक्षित कर रहा है ताकि भगवा मकसद और ऊंचाइयां हासिल कर सके।”
“हिंदू धर्म सूर्य नमस्कार को बहुत सम्मान देता है, लेकिन यह भारत में अन्य धर्मों के लोगों द्वारा स्वीकार्य नहीं है, फिर भी केंद्र सरकार ने इसे 26 जनवरी को करने का आदेश दिया। इस्लाम केवल अल्लाह की इबादत की इजाजत देता है और सूर्य नमस्कार को राष्ट्रवाद की पहचान के लिए दहलीज नहीं बनाया जा सकता है। इसी तरह, देश में साक्षरता की खाई को कम नहीं किया जा सकता है अगर सरकारें हिजाब पर प्रतिबंध लगाती हैं जो महिलाओं की सफलता के रास्ते में नहीं आती हैं।”