लखनऊ। उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में सात लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए, जो छह लाख के लक्ष्य से ज्यादा है। राज्य ने सोमवार को कोविशील्ड और कोवैक्सिन की 7,16,146 खुराक दी गई, जो जनवरी में टीकाकरण शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे ज्यादा खुराक है। इससे राज्य में अब तक प्रशासित कुल खुराक 2,62,49,887 हो गई है। इससे पहले अप्रैल में लगभग 5.5 लाख लोगों को एक दिन के रिकॉर्ड के लिए टीका लगाया गया था। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि सोमवार को 7.16 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए।
उन्होंने कहा, “हमारी योजना पूरे महीने इस गति को बनाए रखने की है।” राज्य ने सोमवार से 30 जून तक रोजाना 6 से 7 लाख व्यक्तियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है, जिससे जून माह के लिए एक करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। 1 जुलाई से इसका लक्ष्य एक दिन में कम से कम 10 लाख लोगों का टीकाकरण करना है जिससे अगस्त के अंत तक राज्य 10 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (सूचना) नवनीत सहगल ने कहा, “सरकार ने महिलाओं, माता-पिता जिनके बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं और ब्लॉकों में विशेष टीकाकरण अभियान चला रहे हैं, के लिए विशेष बूथ बनाए हैं।”
उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 8500 टीकाकरण केंद्र हैं, जिनमें से 89 निजी अस्पताल हैं। सोमवार तक 2,21,90,836 को पहली खुराक दी जा चुकी है जबकि 12,49,021 को दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं। 12,49,021 के साथ अब तक प्रशासित सबसे ज्यादा खुराक वाले जिलों की सूची में लखनऊ शीर्ष पर है।
गाजियाबाद ने 27,925 खुराकें देकर सोमवार को दैनिक तालिका में शीर्ष पर अपनी जगह बनाई। एक करीबी दूसरा गोरखपुर था जिसने 25,164 लोगों को टीका लगाया। चित्रकूट, सोमवार तक 96,234 खुराक के साथ, राज्य का एकमात्र जिला है जिसने एक लाख की संख्या को पार नहीं किया है। सोमवार को भी, यह वह जिला भी था जिसने सबसे कम खुराक 2,660 पर प्रशासित की थी। औरैया ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया। संभल के बाद 3,034 लोगों का टीकाकरण किया गया, जिसने सोमवार को 3,083 खुराकें दीं।
मई में और जून की शुरूआत में टीकों की कमी को देखते हुए, उत्तर प्रदेश ने टीकों की खरीद के लिए एक वैश्विक निविदा जारी की थी, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया क्योंकि केंद्र ने अपनी रणनीति में संशोधन किया। केंद्र 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों को मुफ्त उपलब्ध करा रहा है जबकि शेष 25 प्रतिशत निजी अस्पतालों द्वारा खरीदा जा रहा है।