नई दिल्ली। विकास योजनाओं की निगरानी के लिए राज्य सरकार ने शुक्रवार को सभी जिलों में नोडल अफसरों की तैनाती कर दी। नोडल अधिकारियों को आवंटित जिलों में पहुंच कर 4 दिन कैंप करने के निर्देश दिए गए हैं। नोडल अधिकारी बनाए गए वरिष्ठ प्रशासनिक अफसर विकास योजनाओं की प्रगति के साथ ही बाढ़ राहत कार्यों, चिकित्सा सुविधाओं, शिक्षा व्यवस्था और कोविड रोकथाम समेत जिलों में चल रही सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे।
सभी नोडल अधिकारियों को शुक्रवार की शाम तक आवंटित जिलों में पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। नोडल अधिकारी चार दिन जिले में भ्रमण कर सरकार की प्राथमिकताओं वाली योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान नोडल अधिकारी पंचायती राज, नगर विकास, ग्राम्य विकास,राजस्व, ऊर्जा, चिकित्सा, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा समेत अन्य विभागों की योजनाओं का जायजा लेंगे। बाढ़ राहत कार्यों और डेंगू, मलेरिया की रोकथाम और इलाज के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की भी समीक्षा करेंगे।
राज्य सरकार नोडल अफसरों की तैनाती के जरिये विकास योजनाओं के साथ ही जन समस्याओं के निस्तारण की जमीनी हकीकत की पड़ताल करेगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि जन समस्याओं का निस्तारण जिला स्तर पर प्राथमिकता से किया जाए। किसी भी जरूरतमंद को विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें।