नई दिल्ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को राज्य की जनता के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। अपने नए फैसलों में सीएम धामी ने युवाओं, जल विद्युत परियोजना, कोविड प्रभावों और परिवहन विभाग संबंधी मुद्दों पर अहम फैसले लिए। मीडिया सेंटर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने इन फैसलों को लेकर जानकारी दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को बताते हुए कहा कि, उत्तराखंड सरकार की राज्य कैबिनेट ने 11 में से 9 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है।
इन फैसलों पर लगी मुहर
- उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है कि कैम्पा अधिसूचना के अन्तर्गत प्राधिकरण के वार्षिक लेखा वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15,2015-16, 2016-17 को विधानमण्डल के पटल पर रखा जायेगा।
- उत्तराखण्ड वन विकास निगम में स्केलर संवर्ग में 2 वर्ष की दैनिक श्रम अवधि सेवा को समयमान वेतनमान/एसीपी को जोड़ने के लिये विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में उपसमिति का गठन किया गया जिसमें वित्त और न्याय विभाग के अधिकारी होंगे।
- राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि देहरादून महायोजना-2025 के जोनल प्लान में सरकारी भवनों के भवन निर्माण के लिये भूमि पर छूट का प्रावधान सभी राष्ट्रीय दलों पर भी लागू होगा।
- धामी कैबिनेट में आज लिए गए फैसलों में राष्ट्रय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को शामिल किया जायेगा। इसमें 4,000 रूपये से कम आय वालों को अन्तोदय योजना में और 15,000 रूपये आय से कम को प्राथमिक परिवार योजना में शामिल करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत रखा जायेगा।
- कोविड प्रभाव को देखते हुए धामी सरकार ने फैसला लिया है कि लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत एवं लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह-ग के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को एक वर्ष की छूट सीमा दी गई है जो कि 30 जून 2022 तक लागू रहेगी।
- राज्य सरकार ने मा0 उच्च न्यायालय के अधीन परिवहन विभाग के कर्मचारियों को वेतन इत्यादि विषय के सम्बन्ध में एकमुश्त सहायता देने के लिये फैसला लेने के लिए मा0 मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
- श्रीनगर, देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज कुल 501 पद सृजित किये गये हैं जिनमें श्रीनगर के लिये 122, देहरादून के लिए 250 और हल्द्वानी के लिए 129 पद होंगे। इसके अतिरिक्त श्रीनगर सुपर स्पेस्लिटी पर 44 पद स्पेस्लिस्ट के होंगे।
- राज्य सरकार में बुधवार के निर्णय में जनपद देहरादून स्थित राजकीय रेशम फार्म विकासनगर एवं रेशम फार्म अम्बाड़ी की भूमि को लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना हेतु आवंटित 14.50 एकड़ भूमि को निरस्त किया गया है। ऐसे में अब यह भूमि रेशम विभाग के पास रहेगी।
- जिला बार एसोसिएशन बागेश्वर को जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ता चैम्बर्स निर्माण हेतु न्याय विभाग की 40.80 वर्ग मीटर की भूमि निशुल्क लीज पर दी जायेगी।
मालूम हो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की जनता से कहा था कि, मैं यहां की समस्याओं को भलीभांति जानता हूं, समस्याओं के समाधान के लिए लोगों के बीच जाऊंगा, लोगों से बात करुंगा और समस्याओं का निदान करुंगा। वहीं उन्होंने युवाओं के रोजगार को लेकर कहा कि, हमारे यहां जो पोस्ट खाली हैं, उसे हम भरेंगे और नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। इसके अलावा धामी ने पर्यटन को को लेकर कहा कि, पर्यटन को खोलना और चारधाम यात्रा चलाना प्रदेश के लिए नितांत जरूरी है, इससे लोगों का रोजगार और आस्था जुड़ी है।