लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एमएसएमई सेक्टर में रोजगार उपलब्ध कराने की अपार सम्भावनाएं हैं। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार नवीन एमएसएमई इकाइयों की स्थापना तथा पूर्व स्थापित इकाइयों के सुदृढ़ीकरण के लिए हर सम्भव मदद एवं सुविधा प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने एमएसएमई सेक्टर के विकास और विस्तार के लिए प्रभावी कार्यवाही को जारी रखने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि पिछले लगभग 4 वर्षों में प्रदेश की 49 लाख एमएसएमई इकाइयों को बैंकों के माध्यम से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इससे ढाई करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि धान खरीद का कार्य पूरी गति से संचालित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि खरीद केन्द्रों पर किसानों को धान बेचने में कोई असुविधा न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय से किया जाए। धान क्रय केन्द्रों पर खरीद की कार्यवाही तेजी से की जाए। आवश्यकतानुसार क्रय केन्द्रों पर अतिरिक्त काटों की व्यवस्था की जाए। उन्होंने धान क्रय केन्द्रों के संचालन की नियमित समीक्षा किए जाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय को प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यथा समय उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने से केन्द्र सरकार द्वारा सम्बन्धित योजना की आगामी किस्त की धनराशि जारी की जाती है। इसलिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र को ससमय भेजना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस कार्यवाही को तयशुदा समय में करने से योजनाओं के त्वरित संचालन में मदद मिलती है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विभागीय बजट की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण बजट धनराशि का सदुपयोग करते हुए कार्यों को सम्पन्न किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि समस्त कार्य निर्धारित दिशा-निर्देशों, मानकों एवं वित्तीय नियमों के अनुरूप क्रियान्वित हों।