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ईपीएस-95 पेंशनर्स की उम्मीदें बरकरार, श्रम मंत्री ने दिया त्वरित कार्रवाई का भरोसा

20 फरवरी को NAC प्रतिनिधिमंडल और श्रम मंत्री के बीच अहम बैठक प्रस्तावित थी, जो समिति के प्रतिनिधियों की यात्रा बाधाओं के कारण आज दोपहर 2:30 बजे श्रम मंत्रालय में आयोजित हुई। इस बैठक में NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत और राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा शामिल रहे।

नई दिल्ली। देशभर के 78 लाख EPS-95 पेंशनर्स की मांगों को लेकर श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने सकारात्मक रुख दिखाया है। इन मांगों में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, पेंशनर्स और उनके जीवनसाथी के लिए फ्री मेडिकल सुविधा देने और उच्च पेंशन लाभ से जुड़े आवेदन में हुई त्रुटियों को सुधारने जैसी अहम मांगें शामिल हैं। मंत्री ने इन सभी मुद्दों के त्वरित समाधान का भरोसा दिया है।

पेंशनर्स की नाराजगी:

EPS-95 नेशनल एजिटेशन कमेटी (NAC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने बताया कि हाल ही में श्रम मंत्री और वित्त मंत्री के साथ हुई बातचीत में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का आश्वासन मिला था। लेकिन 2025-26 के आम बजट में इस पर कोई घोषणा नहीं होने से पेंशनर्स में भारी निराशा है।

इसी संदर्भ में 20 फरवरी को NAC प्रतिनिधिमंडल और श्रम मंत्री के बीच अहम बैठक प्रस्तावित थी, जो समिति के प्रतिनिधियों की यात्रा बाधाओं के कारण आज दोपहर 2:30 बजे श्रम मंत्रालय में आयोजित हुई। इस बैठक में NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत और राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा शामिल रहे।

सरकार जल्द करेगी बड़ा ऐलान?

इस बैठक में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने भरोसा दिलाया कि सरकार पेंशनर्स की मांगों को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही बड़ा कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जरूरी सुधारों पर तेजी से काम हो रहा है, जिसमें पेंशनर्स के लिए बेहतर मेडिकल सुविधाएं और उच्च पेंशन योजना की व्यापक समीक्षा शामिल है।”

हालांकि, NAC प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया कि पेंशनर्स सिर्फ आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होंगे। उन्होंने सरकार से जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की ताकि वर्षों से लंबित इन मांगों का समाधान हो सके।

EPS-95 पेंशनर्स अब सरकार की आगामी कार्रवाई पर नजरें गड़ाए हुए हैं। क्या इस बार केवल आश्वासन मिलेगा या सरकार बड़ा ऐलान करेगी? यह देखना दिलचस्प होगा।

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