सोमवार को सियासी गहमागहमी के बीच आखिरकार राजधानी में अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार केंद्र सरकार को देने वाला दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा से पास हो गया | विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए इस बिल को लिटमस टेस्ट की तरह माना जा रहा था क्योंकि बीते कई महीनों से राज्यसभा में इस बिल के खिलाफ वोट देने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद इस विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं से मिल रहे थे | लेकिन उनकी ये कवायद काम नहीं आई |
