नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए 12 लाख तक आय पर इनकम टैक्स से छूट का एलान किया था। अब निर्मला सीतारमण ने संकेत दिया है कि जल्दी ही जीएसटी की दरों को भी घटाया जा सकता है। द इकोनॉमिक टाइम्स अवॉर्ड्स कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी के स्लैब को युक्तिसंगत बनाने का काम अंतिम दौर में है और जल्दी ही रेट घटाने पर फैसला होगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था। तब 15.8 फीसदी का राजस्व तटस्थ दर यानी आरएनआर 2023 में घटकर 11.4 फीसदी आ गया है। उन्होंने कहा कि आरएनआर में और कमी होगी।
वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष हैं। जीएसटी काउंसिल ने सितंबर 2021 में टैक्स स्लैब में बदलाव और जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए मंत्रियों का समूह गठित किया था। निर्मला सीतारमण का कहना है कि मंत्रियों के समूह ने बेहतरीन काम किया है। उन्होंने कहा कि मैंने फिर से हर समूह के काम की समीक्षा करनी शुरू की है और फिर इसे जीएसटी काउंसिल के पास ले जाऊंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि फिर जीएसटी काउंसिल तय करेगा कि किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं या नहीं। निर्मला सीतारमण ने माना कि जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए और कुछ काम की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम जीएसटी दरों में कटौती, स्लैब की संख्या और टैक्स दर को युक्तिसंगत बनाने के मसले पर आखिरी फैसले के करीब हैं।
फिलहाल जीएसटी की दर 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी हैं। कुछ चीजों पर अलग से सेस भी लगता है। सरकार से लगातार मांग होती रही है कि जीएसटी की दरों में कमी हो, ताकि कंज्यूमर गुड्स सस्ते हों और लोग इनको खरीदने में रुचि दिखाएं। जीएसटी स्लैब को भी 4 की जगह 3 करने की मांग होती रही है। वहीं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार जीएसटी पर सवाल उठाते रहे हैं। आने वाले वक्त में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में जीएसटी की दरों में कमी की जाती है, तो इससे एनडीए को फायदा भी मिल सकता है।