Adani-Hindenburg row: ‘सत्य की जीत होगी’, SC द्वारा बनाई एक्सपर्ट कमेटी पर बोले गौतम अडानी

नई दिल्ली। अडानी-हिंडनबर्ग मामला को लेकर विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं। विपक्षी दल इस मामले को लेकर सरकार से जेपीसी बनाने की मांग कर रहा है। इसी बीच गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग केस पर बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने अडानी मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए एक्सपर्ट कमेटी करने का निर्देश दिया है। कमेटी में 6 सदस्य होंगे। पूर्व न्यायाधीश ए एम सप्रे इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। यानि इंडियन इंवेस्टर्स को इंवेस्ट को सुरक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये 6 सदस्य कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमारी चिंता निवेशकों को लेकर है। लिहाजा हमें कमेटी बनाने से कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को  गड़बड़ी की जांच का निर्देश दिया। साथ ही दो महीने के अंदर रिपोर्ट देने का भी आदेश दिया।

सत्य की जीत होगी- गौतम अडानी

वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बिजनेसमैन गौतम अडानी का रिएक्शन सामने आया है। अडानी ने ट्वीट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्हें ये भी लिखा, सत्य की जीत होगी। गौरतलब है कि बीते महीने हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद शेयर मार्केट में खलबली मच गई थी। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप ने मार्केट में धोखाधड़ी और अकाउंट में हेर-फेर की। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, जो कि अबतक जारी है। इतना ही नहीं इस रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी अमीरों की लिस्ट में टॉप 10 से हटकर 38वें स्थान पर पहुंच गए। वहीं इस रिपोर्ट को अडानी ग्रुप ने सिरे से खारिज कर दिया था और इससे गलत बताया था।

वहीं इस 6 सदस्य कमेटी की बात करें तो इसमें ओपी भट्ट, पूर्व जस्टिस जेपी देवधर के नाम है, दोनों ही हाईकोर्ट में जज रहे है। वहीं सोमशेखर सुंदरेसन, केवी कामथ और नंदन नीलेकणि के नाम शामिल है। आपको बता दें कि नीलेकणि का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। वो इंफोसिस के सह-संस्थापक है। इसके साथ ही नीलेकणि सोनिया और राहुल गांधी के करीबी भी बताए जाते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आम आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट का सराहनीय फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नरेंद्र मोदी सरकार पर जोरदार तमाचा है।