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Government Scheme: इस योजना के तहत फसलों के भंडारण का 50 प्रतिशत खर्च उठाती है सरकार, जानिए क्या है ये स्कीम?

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के बाद से ही केवल देश की ही नहीं पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है। खाने-पीने से लेकर सोना-चांदी तक के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोग अपनी नौकरी से हाथ धो चुके हैं या उनकी आय कम हो गई है, जिसके चलते उनकी खरीदारी कम हो गई है और इसका असर पूरे बाजार पर पड़ा है। किसानों को उनके फल, सब्जी की सही कीमत नहीं मिल पा रही है। यही कारण है कि सरकार ने किसानों को आर्थिक मंदी से बचाने के लिए ‘ऑपरेशन ग्रीन’ की शुरूआत की थी। अब इसमें कई प्रकार के फलों और सब्जियों को भी जोड़ दिया गया है, ताकि इसका फायदा अधिक से अधिक किसानों को दिया जा सके। अब तक इस योजना में केवल टमाटर, प्याज और आलू ही शामिल किए गए थे। लेकिन कोरोना महामारी की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इसमें टमाटर, प्याज और आलू समेत 22 नए कृषि उत्पादों को भी शामिल कर लिया है। इस योजना के तहत मानसून या फिर प्राकृतिक आपदा के कारण जिन किसानों की फसलें खराब हो गईं हैं या उन्हें अन्य किसी भी प्रकार से क्षति पहुंची है, तो उन्हें इस योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, उन्हें अपनी कोई भी फसल कम कीमत पर बेचना नहीं पड़ेगा। ऑपरेशन ग्रीन के तहत सरकार द्वारा किसानों को सब्जी, फल के परिवहन और भंडारण के लिए 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। फसलों के भंडारण में भी सरकार द्वारा 50 प्रतिशत का भी अनुदान दिया जाता है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन कैसे करें?

हेल्पलाइन नंबर – 011 2640 6557, 2640 6545, 93118 94002 या support-fpi@nic.in में से किसी भी नंबर पर सोमवार से लेकर शुक्रवार तक किसी भी दिन, सुबह 10:00 बजे से लेकर दोपहर के 1:00 बजे तक और दोपहर 1:30 से लेकर शाम 5:30 तक कॉल किया जा सकता है। फॉर्म वैरीफिकेशन का सारा प्रोसेस पूरा होने और उसके एक्सेप्ट हो जाने के बाद आपकी सब्सिडी का पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा।

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