नई दिल्ली। बॉलीवुड के दिवगंत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या केस की जांच पर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि केन्द्र ने नैतिक तौर पर ये फैसला लिया है कि वह बिहार सरकार की आग्रह (CBI जांच) को स्वीकार करेंगे। इस पर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा।
इसका मतलब ये है कि अभी जांच CBI को नहीं दिया गया है। जब ऐसा होगा तो नोटिफिकेशन जारी होगा। आज की सुनवाई के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अब अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि कौन जांच करेगा- मुंबई पुलिस या सीबीआई।
सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने कहा, ”अब रिया की सुप्रीम कोर्ट में याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता।” गौरतलब है कि रिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बिहार की जांच को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की थी। अब बिहार में जांच नहीं हो रही क्योंकि बिहार ने जांच को सीबीआई के पास भेज दिया है वहीं रिया के वकील श्याम दीवान ने बिहार के केस को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की, उनका कहना है कि जब मुंबई पुलिस जांच कर रही है तो फिर वही जांच होनी चाहिए। 56 गवाह से पूछताछ हो चुकी है।
दूसरी ओर सुशांत परिवार के वकील विकास सिंह ने कहा कि CBI को जल्दी जांच शुरू करना चाहिए। किसी भी आरोपी को कोई सुरक्षा न मिले, क्योंकि सबूत नष्ट होने का खतरा है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। विकास सिंह ने कहा कि जांच से जुड़ी सारी चीज पब्लिक में आए गई है। जिस आदमी ने सुशांत की बॉडी नीचे उतरी थी उसको पुलिस ने हैदराबाद जाने दिया। ये कैसे जांच हो रही है। बिहार पुलिस के अधिकारी को क्वारंटाइन किया गया ताकि सबूत नष्ट हो।
सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट, कहा- लिखित में दें जांच प्रोफेशनली होगी
इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार के वकील आर बसंत ने कहा कि हमारी पुलिस जांच कर रही है। इस स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट को कोई आदेश नहीं देना चाहिए। बिहार पुलिस को खुद पर भरोसा नहीं है इसलिए सीबीआईको जांच दे दी।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच ठीक से होनी चाहिए। यहां हर आदमी कि अपनी अलग राय है। यहां सवाल न्यायाधिकार क्षेत्र का है कि कौन एजेंसी जांच करेगी। महाराष्ट्र पुलिस को ये लिखित देना होगा कि जांच प्रोफेशनली होगी।
एकल पीठ ने सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने आज सुना। सभी को हमने दर्ज किया। अगले सप्ताह मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सभी तीन दिन में जवाब दाखिल करें। साथ ही महाराष्ट्र सरकार अब तक इस मामले में हुई जांच पर एक रिपोर्ट दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश राय की सिंगल बेंच में रिया चक्रवर्ती की याचिका को 11वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया था।