नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एचएएल से वायुसेना के लिए 106 बेसिक ट्रेनर विमानों (बीटीए) की खरीद को रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान की है। मंगलवार को हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देते हुए कुल 8722.38 करोड़ रुपये की रक्षा खरीद को मंजूरी प्रदान की गई है।
इसको लेकर रक्षा मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने सफलतापूर्वत बेसिक ट्रेनर एयरफ्राफ्ट एचटीटी-40 का विकास किया है। इसके प्रमाण की प्रक्रिया चल रही है। यह प्रक्रिया पूरी होते ही 106 विमान वायुसेना के प्रशिक्षण कार्य के लिए खरीदे जाएंगे। बेसिक ट्रेनर वे विमान होते हैं जिसमें पायलट शुरुआती प्रशिक्षण हासिल करते हैं। पहले चरण में 70 बीटीए खरीदे जाएंगे तथा वायुसेना में इनके बेड़े का संचालन शुरू होने के बाद 36 और विमानों की खरीद की जाएगी।
डीएसी ने नौसेना एवं तटरक्षक बलों के जहाजों में इस्तेमाल होने वाली सुपर रैपिड गन माउंट (एसआरजीएम) की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की है। इससे नौसेना एवं तटरक्षक बल की फायरिंग क्षमता में इजाफा होगा। इनका निर्माण भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) द्वारा किया जाएगा। दरअसल, यह एसआरजीएम का संशोधित संस्करण है जो मिसाइल और तीव्र हमला करने वाले शस्त्रों को निशाना बनाता है।
इसके अलावा 125 एमएम एपीएफएसडीएस आमीनेशन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई है जिसमें 70 फीसदी देशी कंटेंट होगा। डीएसी ने एके 203 की खरीद को तेज करने तथा अनमैंड एरियल व्हीकल अपग्रेड करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
बता दें कि इससे पहले रक्षा मंत्री ने रविवार को महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए आत्मनिर्भर की पहल को आगे बढ़ाने और रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसकी जानकारी राजनाथ सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी।
उन्होंने कहा कि, रक्षा मंत्रालय अब आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए एक बड़ा पुश देने को तैयार है। रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय 101 से ज़्यादा वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध(एम्बार्गो) पेश करेगा। उन्होंने एक और ट्वीट में जानकारी दी कि, रक्षा मंत्रालय ने 101 वस्तुओं की एक सूची तैयार की है जिनके आयात पर प्रतिबंध(एम्बार्गो) होगा। यह रक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है।