नई दिल्ली। सेना के तीनों अंगों के लिए अग्निपथ योजना लाने के बाद अब मोदी सरकार सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए बड़ा कदम उठा सकती है। इस बारे में मोदी सरकार के सामने 2020 से प्रस्ताव है। इस योजना को अगर लागू किया जाता है, तो सेना में आमूलचूल बदलाव दिख सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मोदी सरकार के सामने सेना को लेकर कौन सा प्रस्ताव आया है। ये प्रस्ताव अफसरों की रिटायरमेंट की उम्र को लेकर है। प्रस्ताव अफसरों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का है। प्रस्ताव को मोदी सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद कर्नल और इसके समकक्ष रैंक के अफसर 57 साल में रिटायर होंगे। वहीं, ब्रिगेडियर और समकक्ष रैंक के 58 साल, मेजर जनरल और समकक्ष रैंक के अफसर 59 साल की उम्र में रिटायर होंगे। जबकि, जेसीओ यानी जूनियर कमीशंड अफसरों की रिटायरमेंट की उम्र 57 साल हो जाएगी।
इस प्रस्ताव के तहत लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल यानी सेनाध्यक्ष की रिटायरमेंट की उम्र को नहीं बदला जाना है। यानी इस रैंक के अफसर 60 साल की उम्र में ही रिटायर होंगे। इसके अलावा प्रस्ताव के तहत अफसरों और जवानों की पेंशन भी नए सिरे से तय की जानी है। 20 से 25 साल की सेवा के बाद रिटायर होने वाले अफसरों और जवानों को 50 फीसदी पेंशन दी जाएगी। वहीं, 26 से 30 साल की सेवा वालों को 60 फीसदी, 31 से 35 साल सेवा पर 75 फीसदी और 35 साल की सेवा से ज्यादा करने वालों को पूरी पेंशन दी जाएगी।
इस प्रस्ताव को डीएमए यानी सैन्य मामलों के विभाग को भेजा गया है। माना जा रहा है कि जल्दी ही इन प्रस्तावों पर भी मोदी सरकार जल्दी ही मुहर लगा सकती है। ये प्रस्ताव सीडीएस रहे जनरल बिपिन रावत ने दिया था। जनरल रावत की एक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। फिलहाल सरकार का फोकस सेना में अग्निवीरों को लेने, उन्हें रिटायर होने पर दोबारा नौकरी देने के रास्ते बनाने पर है। इसके लिए सरकार ने कई तरह की छूट देने और अग्निवीरों को आगे पढ़ाई का मौका दिलाने के एलान भी कर चुकी है।