नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को नई दिल्ली में नशीले पदार्थो की तस्करी रोकने के संबंध में बिम्सटेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल) सहयोगी देशों के दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। काठमांडू में 2018 में आयोजित चौथे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता का अनुसरण करते हुए नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। समझा जाता है कि यह मंच सभी सदस्य देशों को मादक पदार्थो की तस्करी से उत्पन्न बढ़ते खतरों और देशों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख लेकर इन खतरों को समाप्त करने के लिए आवश्यक सामूहिक कदमों के बारे में सभी देशों को बातचीत करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रत्येक बिम्सटेक राष्ट्र के प्रतिनिधियों को सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा केन्द्र और राज्य की विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हितधारकों को भी आमंत्रित किया गया है।
मादक पदार्थों के बदलते परिदृश्य में, एशियाई देश ड्रग ट्रैफिकिंग और बिम्सटेक से प्रभावित हो रहे हैं, दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी इस वैश्विक खतरे से निपटने के लिए सबसे प्रभावी प्लेटफार्मो में से एक है। एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें बंगाल की खाड़ी के बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के अलावा कई सदस्य देश शामिल हैं, जो एक क्षेत्रीय क्षेत्रीय एकता का निर्माण करते हैं।
समूचे बिम्सटेक क्षेत्र की साझा समृद्धि और आर्थिक विकास के लिए बंगाल की खाड़ी के जरिए क्षेत्रीय समुद्री कनेक्टिविटी और व्यापार जरूरी है। हालांकि, बिना किसी बाधा के समुद्री पहुंच प्रदान करते समय, समुद्री और तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एक खतरा हैं। इस तरह की चुनौतियों में सबसे प्रमुख समुद्र के रास्ते मादक पदार्थो की तस्करी है। यह समुद्र में सहयोगी प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें इस खतरे से निपटने के लिए भागीदार देशों के बीच संचालन और सूचना साझा करने में प्रभावी समन्वय को और मजबूत करना शामिल है। (1156 किलोग्राम और 371 किलोग्राम) की हालिया बरामदगी इस तथ्य को स्थापित करती है कि बंगाल क्षेत्र की खाड़ी मादक पदार्थो की तस्करी से प्रभावित है।
नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की शक्तियों और कार्यो का उपयोग करने के लिए सर्वोच्च एजेंसी है और भारत में ड्रग कानून प्रवर्तन से संबंधित मामलों के लिए नोडल एजेंसी भी है। यह देश में ड्रग कानून प्रवर्तन से संबंधित केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों द्वारा समन्वय और कार्रवाई करता है और मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित मामलों में है।