Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉण्ड की योजना को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये असंवैधानिक है और इससे आरटीआई एक्ट का उल्लंघन होता है। मोदी सरकार की तरफ से 2018 में इलेक्टोरल बॉण्ड की योजना लाई गई थी। अब उसी मसले को लेकर सियासत गरम है।
Loksabha Election Bihar : पशुपति बोले, जब तक बीजेपी की उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं हो जाती, हम इंतजार करेंगे। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अगर हमें उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी स्वतंत्र है और हमारे दरवाजे खुले हैं।
One Nation One Election : रिपोर्ट में कहा गया है कि विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो यह 2029 से ही यह लागू होगा। साथ ही इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे।
UCC BILL Uttarakhand : यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए एक ही नियम। एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिये विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे।
Delhi Metro : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेट्रो का एक कॉरिडोर लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक और दूसरा कॉरिडोर इंद्रप्रस्थ से इंद्रलोक लाइन पर बनाए जाने को हरी झंडी दी गई।
PIB Fact Check : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साफ कह चुके हैं कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी। चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इसके बावजूद कुछ लोग सीएए को लेकर लगातार भ्रामक खबरें प्रचारित कर रहे हैं।
Citizenship Law: गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से पलायन करने वाले गैर-मुस्लिमों को पहले इन तीन देशों में से किसी एक में अपना निवास साबित करना होगा।
Citizenship Law: नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कई गलतफहमियां और अफवाहें फैली हुई हैं। इस कानून को लेकर आम जनता में कई तरह की गलतफहमियां थीं। इसलिए, सरकार ने इसे लागू करने में जल्दबाजी नहीं की। अब स्थिति पहले की तुलना में काफी स्पष्ट है, जिससे इसे लागू किया जा रहा है।
Citizenship Amendment Act: सीएए को पहली बार 2016 में नागरिकता अधिनियम 1955² में संशोधन करके लोकसभा में पेश किया गया था। इसे 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए पारित किया गया था। यह अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से छह अलग-अलग धर्मों जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के प्रवासियों के लिए पारित किया गया था।
BJP-TDP-JSP Alliance : गठबंधन को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चा जारी थी। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस पर अंतिम मोहर लगा दी।