नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में एक और बार जेल जाना पड़ सकता है। दिल्ली की एक कोर्ट ने स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत की अवधि एक सप्ताह बढ़ाने की केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट 5 जून को अपना फैसला सुनाएगी। तब तक आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक को सरेंडर करके तिहाड़ जेल वापस जाना पड़ सकता है।
ईडी ने केजरीवाल की जमानत का विरोध किया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत के लिए केजरीवाल की याचिका का विरोध किया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष सुनवाई के दौरान ईडी ने दलील दी कि केजरीवाल ने अपने स्वास्थ्य सहित विभिन्न मामलों के बारे में तथ्य छिपाए हैं और गलत बयान दिए हैं। ईडी ने यह भी दावा किया कि केजरीवाल अपनी अंतरिम जमानत अवधि के दौरान चुनाव प्रचार में सक्रिय थे और अचानक उन्होंने अस्वस्थ होने का दावा किया।
न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा
ईडी ने बताया कि केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह कहकर जनता को गुमराह किया कि वह 2 जून को स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करेंगे, फिर भी वह अब स्वास्थ्य आधार पर विस्तार की मांग कर रहे हैं। ईडी ने तर्क दिया कि यदि केजरीवाल को किसी मेडिकल जांच की आवश्यकता है, तो यह जेल में की जा सकती है, और यदि आवश्यक हो तो उन्हें एम्स या किसी अन्य अस्पताल में ले जाया जा सकता है।
जमानत याचिका में स्वास्थ्य आधार का हवाला दिया गया
केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका, जिस पर दिल्ली की एक अदालत ने सुनवाई की, में एक सप्ताह के लिए अपनी जमानत बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। हालांकि, अदालत ने इस मामले पर अपना फैसला 5 जून तक सुरक्षित रखा है। नतीजतन, केजरीवाल को आत्मसमर्पण करना पड़ सकता है और अदालत के अंतिम निर्णय तक कारावास का सामना करना पड़ सकता है।