नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा शिक्षकों के लिए अखिलेश यादव सरकार के दौरान बढ़ाए गए मानदेय को बंद कर दिया है। पहले केंद्र सरकार ने मदरसा शिक्षकों का मानदेय रोका था और अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी रोक दिया है। इस निर्णय से लगभग 25,000 मदरसा शिक्षकों को केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से कोई मानदेय नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार की योजना के हिस्से के रूप में 1993-94 में शुरू की गई मदरसा आधुनिकीकरण योजना का उद्देश्य मदरसों में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों को शुरू करना और इनके लिए शिक्षकों को नियुक्त करना था।
इस योजना को 2008 में ‘मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना’ के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया था, जिसमें 25,000 शिक्षक थे, स्नातक शिक्षकों को ₹6,000 और स्नातकोत्तर शिक्षकों को ₹12,000 प्रति माह का भुगतान किया जाता था। 2016 में अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान, समाजवादी पार्टी सरकार ने स्नातकों के लिए ₹2,000 और स्नातकोत्तर के लिए ₹3,000 के अतिरिक्त मासिक मानदेय के साथ इस योजना को पूरक करने का निर्णय लिया।
हालांकि, इस योजना की मंजूरी केंद्र सरकार के तहत केवल 2021-22 तक ही थी, जिसने शुरुआत से ही कोई मानदेय आवंटित नहीं किया था। इसके बावजूद बिना किसी वित्तीय स्वीकृति के पूर्व में बजट में शामिल अतिरिक्त मानदेय का प्रावधान बंद कर दिया गया है। सभी जिलों को इन मानदेयों का वितरण बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव हरिबख्श सिंह ने बताया कि मानदेय की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, जो बिना किसी बजट या वित्तीय स्वीकृति के अतिरिक्त भुगतान था। सभी जिलों को आदेश भेजकर इस मानदेय का वितरण रोकने का निर्देश दिया गया है। मानदेय की इस अचानक समाप्ति ने हजारों मदरसा शिक्षकों को आर्थिक रूप से परेशान कर दिया है, क्योंकि जो धनराशि वे प्राप्त करने के आदी थे, उसे बिना किसी ठोस वित्तीय योजना के अचानक बंद कर दिया गया है।