पटना। गिरफ्तारी के वॉरंट विवाद में घिरे बिहार के कानून मंत्री कार्तिक कुमार का विभाग सीएम नीतीश कुमार ने बदल दिया है। कार्तिक कुमार को अब गन्ना और उद्योग मंत्री का पद दिया गया है। जबकि, शमीम अहमद को गन्ना और उद्योग मंत्री के पद से हटाकर बिहार का कानून मंत्री बनाया गया है। बता दें कि कार्तिक कुमार के मंत्री पद की शपथ लेकर कानून विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद ही विवाद शुरू हो गया था। उनके खिलाफ कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वॉरंट का मामला सामने आया था। जिसके बाद कार्तिक को कानून मंत्री बनाए जाने का विरोध देखने को मिल रहा था। विपक्षी बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी और अन्य ने कार्तिक को इस पद से हटाने की मांग की थी।
इस मामले के गरमाने के बाद मीडिया ने कार्तिक कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी होने से जुड़ा सवाल नीतीश कुमार से पूछा था। नीतीश ने उस वक्त कहा था कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। अब उन्होंने कार्तिक को कानून मंत्री के पद से हटाकर दूसरा विभाग सौंपा है। बता दें कि कार्तिक के खिलाफ गिरफ्तारी वॉंरंट तो जारी हुआ था, लेकिन एक स्थानीय कोर्ट ने इस पर 2 सितंबर तक अमल की रोक लगा दी थी। 2 सितंबर की तारीख आने से पहले ही नीतीश का कार्तिक को पद से हटाने का फैसला ये संकेत दे रहा है कि मंत्री को कोर्ट जेल भी भेज सकता है। इस वजह से विवाद को और तूल न पकड़ने देने के लिए नीतीश ने उनको कानून मंत्री पद से हटाने का फैसला किया है।
नीतीश कुमार ने बीते दिनों बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ते हुए लालू और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी से हाथ मिलाया था। आरजेडी के साथ सरकार बनाने का नीतीश ने फैसला किया, तो उससे भड़की बीजेपी ने उनके मंत्रियों में से तमाम के विवाद उछाले थे। बीजेपी ने मांग की थी कि नीतीश अपने दागी मंत्रियों को पद से हटाएं। नीतीश ने बीजेपी के आरोपों और मांग पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। हालांकि, कार्तिक कुमार को दूसरा विभाग सौंपने का उनका फैसला साफ कर रहा है कि दागी मंत्रियों को पद से हटाने की उनकी फिलहाल इच्छा नहीं है। इसकी वजह गठबंधन का दबाव भी हो सकता है।