West Bengal TET Results: ममता बनर्जी, अमित शाह, शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में पास की TET परीक्षा! हाईकोर्ट से गड़बड़झाले की जांच की मांग

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी समेत राज्य के कई नेताओं ने टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी TET की परीक्षा पास की है। ममता बनर्जी के 92 नंबर हैं। शुभेंदु के 100 नंबर हैं। सुनकर आपको हैरत हो रही होगी कि इन दिग्गज नेताओं को आखिर टीईटी इम्तिहान पास करने की जरूरत क्यों पड़ी! पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने 11 नवंबर को टीईटी इम्तिहान की मेरिट लिस्ट पास की थी। इसी लिस्ट में इन सारे नेताओं के नाम हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के नाम भी टीईटी पास करने वालों की लिस्ट में है। यहां तक कि शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल गए ममता सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी का नाम भी टीईटी मेरिट लिस्ट में है। नीचे देखिए कि टीईटी मेरिट लिस्ट में किन किन नेताओं के नाम हैं।

इन सारे नामों की वजह से पहली नजर में साफ हो रहा है कि पश्चिम बंगाल टीईटी की परीक्षा में किस तरह का गोलमाल हुआ होगा। कुछ वकीलों ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अर्जी देकर इसकी जांच कराने की अपील की है। वकीलों का कहना है कि जांच से पता किया जाए कि टीईटी मेरिट लिस्ट में ये सारे नाम असली अभ्यर्थियों के हैं या नहीं। लिस्ट में ममता के भतीजे और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी का भी नाम है। लिस्ट के जारी होते ही सियासत गरमा गई है। बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधा है।

पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ट्वीट में लिखा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा का ये स्तर है। सुकांत ने आगे लिखा है कि राज्य में भ्रष्टाचार ने जोर पकड़ रखा है। दुखद है कि शिक्षा का स्तर खराब है। उन्होंने अपने ट्वीट में सीएम ममता को भी टैग किया है। पूछा है कि इम्तिहान देने वालों के भविष्य से खिलवाड़ कब बंद होगा? पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने इस बारे में अजब-गजब बयान दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष गौतम पाल ने मीडिया से कहा कि संयोग है कि नेताओं से नाम मिलते-जुलते हैं। इनका इम्तिहान देने वालों से कुछ लेना-देना नहीं है। माना जा रहा है कि वकीलों की अर्जी पर कलकत्ता हाईकोर्ट इस मामले की जांच करा सकता है। ऐसे में ममता सरकार के लिए नई मुसीबत खड़ी हो सकती है।