नई दिल्ली। देश भर में कोरोनावायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच कोरोना से जंग के खिलाफ गुजरात की विजय रूपाणी सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। गुजरात सरकार ने गुरुवार को 14,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की, जिसके तहत उपभोक्ताओं को कर में छूट तथा कारोबारियों और दुकानदारों को ऋण सब्सिडी दी जाएगी। राज्य सरकार के इस पैकेज के तहत गुजरात के एक बड़े वर्ग के लोगों तथा कारोबारियों को राहत देने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव हसमुख अधिया की अगुवाई वाली एक समिति की सिफारिशों के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को पैकेज के ज़रिये राहत की घोषणा की।
सीएम रूपाणी ने कहा, हमने राज्य के आर्थिक पुनरोद्धार के लिए हसमुख अधिया समिति की नियुक्ति की थी। समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे दी है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट पर पिछले चार दिन के दौरान गहनता से विचार करने के बाद हमने 14,000 करोड़ रुपये का ‘गुजरात आत्मनिर्भर पैकेज’ देने का फैसला किया है।
नए पैकेज में लोगों, वाणिज्यिक इकाईयों और औद्योगिक संस्थाओं के लिए संपत्ति कर, बिजली बिल और मोटर वाहन कर में आंशिक रूप से छूट देते हुए कुल 2,300 करोड़ रुपये की राहत दी गई है। इसके अलावा वाणिज्यिक इकाइयों जैसे दुकानों, कार्यालयों, होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल व नर्सिंग होम को वार्षिक प्रोपर्टी टैक्स चुकाने में 20 फीसदी की राहत दी गई है। इसके लिए 600 करोड़ की मदद की घोषणा की गई है। रिहाईशी संपत्तियों के 31 जुलाई तक चुकाए जाने वाले वर्ष 2020-21 के प्रोपर्टी टैक्स में 10 फीसदी की राहत दी गई है। वाणिज्यिक बिजली ग्राहकों और उद्योगों के लिए लो ट्रांसमिशन बिजली कनेक्शन वाले ग्राहकों को बिजली बिल में मई महीने में नियत चार्ज की माफी दी गई है।
सरकार ने अपने घरों का निर्माण करने के लिए प्रवासी तथा आदिवासी निर्माण श्रमिकों को सब्सिडी के रूप में 466 करोड़ रुपये देने की भी घोषणा की है। कृषि, पशुपालन और मछली पालन क्षेत्रों के लिए 190 करोड़ का आवंटन किया गया है, और 525 करोड़ रुपये गुजरात आत्मानिर्भर सहाय योजना -2 के तहत स्वरोजगार पैदा करने के लिए आवंटित किए गए हैं।
गुजरात में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 18584 पहुंच गई है। जिसमें 4762 सक्रिय है। जबकि अब तक 1155 लोगों की मौत हुई है।