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Controversy: गहलोत सरकार के मंत्री रामलाल के विवादित बोल, अग्निवीरों को ट्रेंड आतंकी बताया

रामलाल ने कहा कि केंद्र में विपक्षी दल होने के नाते हम अग्निपथ योजना का विरोध जारी रखेंगे। बता दें कि मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सैन्य योजना अग्निपथ के मसले पर बिहार समेत देश के कई राज्यों में जमकर उत्पात हुआ था। ट्रेनों में आगजनी और पथराव की घटनाएं हुई थीं।

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जयपुर। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में मंत्री रामलाल जाट ने अग्निवीरों के मसले पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने अग्निवीरों को ट्रेंड आतंकी बता दिया। रामलाल ने कहा कि सेना का अग्निवीर सिस्टम हमें ट्रेंड आतंकियों के युग में ले जाने वाला है। मोदी सरकार को युवाओं के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अशोक गहलोत सरकार के मंत्री रामलाल जाट ने ये भी कहा कि जब एक साल विधायक और सांसद रहने पर पेंशन मिलती है, तो अग्निवीर से रिटायर होने वाले को क्यों नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना में युवा 4 साल बाद रिटायर हो जाएगा। इसका नुकसान बाद में युवाओं को पता चलेगा।

रामलाल ने कहा कि केंद्र में विपक्षी दल होने के नाते हम अग्निपथ योजना का विरोध जारी रखेंगे। बता दें कि मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सैन्य योजना अग्निपथ के मसले पर बिहार समेत देश के कई राज्यों में जमकर उत्पात हुआ था। ट्रेनों में आगजनी और पथराव की घटनाएं हुई थीं। इन घटनाओं के बाद बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया था। बीजेपी का कहना था कि अग्निपथ के जरिए अग्निवीरों की भर्ती देश और युवाओं के हित में है, लेकिन कांग्रेस इन युवाओं को गुमराह कर सियासी फायदा लेने की कोशिश कर रही है।

बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए सेना के तीनों अंगों में युवाओं की भर्ती होनी है। नौसेना में इसके लिए 2 लाख से ज्यादा और वायुसेना में 7.5 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन दिया है। इस योजना के तहत 4 साल बाद रिटायर होने पर युवाओं को करीब 12 लाख रुपए मिलेंगे। उन्हें अभी 20 हजार से ज्यादा और चौथे साल 40000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। ड्यूटी के दौरान सभी भत्ते, भोजन और रहने की जगह भी मुफ्त होगी। शहीद होने पर परिवार को 48 लाख की बीमा राशि और बची नौकरी की तनख्वाह दी जाएगी। केंद्र और कई राज्य सरकारों ने रिटायर होने वाले अग्निवीरों को दोबारा नौकरी देने का भी वादा किया है। इस योजना में 17 से 21 साल तक के युवा लिए जाएंगे। 4 साल बाद परफॉर्मेंस के आधार पर 25 फीसदी को सेना स्थायी रूप से रख लेगी।

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