नई दिल्ली। संविधान में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसद आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन बीते दिनों कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने के प्रावधान को चुनौती दी गई थी। हालांकि, विगत दिनों इस पर सुनवाई हुई थी, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, मगर आज यानी की सोमवार को फिर सुनवाई हई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की जिसमें 3:2 के फैसले के साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को मिलने वाले आरक्षण को बरकरार रखने का फैसला किया गया।
जस्टिस एम बेला त्रिवेदी, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस पारदीवाला ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को मिलने वाले 10 फीसद के आरक्षण के प्रावधान पर मुहर लगाई, लेकिन जस्टिस यूयू ललित और रविंद्र भट की पीठ ने असहमति जताई। बता दें कि उक्त फैसले पर सभी जजों ने अपनी सहमति और असहमति पर तर्क भी पेश किए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अलग-अलग तरह से व्यख्या की जा रही है, कोई इसे लोगों के हितकारी बता रहा है, तो किसी ने कोर्ट के फैसले की आलोचना कर रहा है। इतना ही नहीं, उदित राज ने तो सुप्रीम कोर्ट को ही जातिवादी बता दिया। चलिए और आगे आपको बताते हैं कि किसने क्या कहा?
यहां देखिए लोगों की प्रतिक्रियाएं
सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है, अब भी कोई शक! EWS आरक्षण की बात आई तो कैसे पलटी मारी कि 50% की सीमा संवैधानिक बाध्यता नही है लेकिन जब भी SC/ST/OBC को आरक्षण देने की बात आती थी तो इंदिरा साहनी मामले में लगी 50% की सीमा का हवाला दिया जाता रहा।
— Dr. Udit Raj (@Dr_Uditraj) November 7, 2022
सवर्ण EWS आरक्षण पर फ़ैसला सुनाने के लिए 5 सवर्ण जजों की बैंच बनाना बहुत बड़ा घोटाला है। #casteist_collegium pic.twitter.com/zDHNI1aOJw
— Dilip Mandal (@Profdilipmandal) November 7, 2022
Supreme Court upholds the legality of EWS reservation for unreserved sections . Another big credit for PM Sri @narendramodi ‘s vision of Gareeb Kalyan . A big boost in the direction of social justice .
— B L Santhosh (@blsanthosh) November 7, 2022
A pathbreaking decision: SC has delivered a historic verdict on validity of Constitution amendment providing 10% #EWSquota in #admissions, #government jobs. Big achievement for @NarendraModi Ji’s Govt that is committed to“Sabka Saath, Sabka Vikas”#EWS
pic.twitter.com/FlJZArVdMs— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) November 7, 2022
Supreme Court Upholds EWS Quota. ?
Let’s make it very clear; whosever is against #EWS is against “Real Social Justice”, not concerned about Fake SJWs..
— SG Suryah (@SuryahSG) November 7, 2022
A huge victory for Hon’ble PM Shri @narendramodi’s pro-people governance as Hon’ble Supreme Court upholds the legality of the 103rd Amendment to the Indian Constitution reserving 10% seats in educational institutions and government jobs for economically weaker sections (EWS). 1/2
— Rajeshwar Singh (@RajeshwarS73) November 7, 2022