नई दिल्ली। दिल्ली में विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त (एएससीपीडी) ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी जिला मजिस्ट्रेटों को यह सुनिश्चित करने के लिए एक निर्देश जारी किया है कि उनके अधिकार क्षेत्र में अस्पतालों को मिशन मोड के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए पूरी तरह से सुलभ बनाया जाए। निर्देश में शारीरिक पहुंच बढ़ाने के उपाय शामिल हैं, जैसे रैंप, लिफ्ट और अन्य सुविधाएं जो अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों की गतिशीलता और आराम को सुविधाजनक बनाती हैं। इसके अतिरिक्त, निर्देश विभिन्न आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों को बेहतर सहायता और सहायता प्रदान करने के लिए अस्पताल के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का सुझाव देता है। एएससीपीडी, रंजन मुखर्जी ने जिला मजिस्ट्रेटों को आदेश जारी होने के 90 दिनों के भीतर इस संबंध में की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है, जो 25 जनवरी, 2024 को जारी किया गया था।
यह निर्देश इनेबल हेल्थ सोसाइटी के समन्वयक और एएससीपीडी के सलाहकार बोर्ड के सदस्य डॉ. सतेंद्र सिंह द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में आया है। सिंह ने मौजूदा कानूनों और जमीनी हकीकत के बीच विसंगति पर प्रकाश डाला और कहा कि कानूनी आदेशों और सुगम्य भारत अभियान के बावजूद, दिल्ली सरकार के तहत अस्पताल विकलांग लोगों के लिए पहुंच से बाहर हैं। आदेश में, एएससीपीडी मुखर्जी ने जोर देकर कहा, “दिल्ली जीएनसीटीडी के तहत अस्पतालों के सभी निदेशकों/चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश दिया जाता है कि वे हर विभाग/प्रयोगशाला/कक्ष/पेयजल/शौचालय आदि को विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाएं।” की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 90 दिनों के भीतर अदालत को सौंपे जाने की उम्मीद है।
सिंह ने दुर्गमता के विशिष्ट उदाहरणों की ओर इशारा किया, जैसे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज (एमएएमसी) अस्पताल में आरक्षित पार्किंग गेट तक उपयुक्त प्रवेश का अभाव, सभा घर के प्रवेश द्वार के पास लिफ्ट की अनुपलब्धता और पुस्तकालय की पहुंच की अपर्याप्तता। उन्होंने बीएसएएमसीएच अस्पताल के फिजियोलॉजी विभाग में लिफ्ट की कमी पर भी प्रकाश डाला। जीटीबी अस्पताल में नए अस्पताल भवनों और अन्य सुविधाओं के लिए चल रहे निर्माण कार्य के बावजूद, सिंह ने ऐसी परियोजनाओं की शुरुआत से ही पहुंच मानकों के सक्रिय पालन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहुंच संबंधी मानक तैयार किए हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं में कार्यान्वयन सुस्त है।