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दुष्यंत चौटाला ने जताया गृह मंत्री और कृषि मंत्री पर भरोसा, कहा- ‘जल्द ही आएगा किसानों के आंदोलन पर फैसला’

Dushyant Chautala

नई दिल्ली। किसान कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के बीच हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने काफी अहम बयान दिया है। बता दें कि हरियाणा सरकार में सहयोगी जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के नेता दुष्यंत चौटाला ने कृषि मंत्री और गृह मंत्री पर विश्वास जताते हुए कहा कि, किसानों की मांग पर जल्द ही कोई फैसला सामने आ जाएगा। सोमवार को चौटाला ने कहा कि “कृषि मंत्री और गृह मंत्री लगातार किसानों की मांग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमें उम्मीद है जल्द ही किसानों के आंदोलन पर निर्णय आएगा। समाधान चर्चा से निकलेगा अड़ने से नहीं।” उन्होंने केंद्र सरकार को लेकर कहा कि केंद्र किसी अड़ियल रवैये पर नहीं टिका हुआ है, वो भी झुकने को तैयार है और किसान हित को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने किसान संगठनों से भी किसान हित में नरमी दिखाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि, अगर सरकार झुकने को तैयार है तो किसान संगठन भी अपनी ओर से जरूर एक कदम वापस लें।

बता दें कि दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को कहा कि, “जो छोटे मामलों पर बातें अटकी है उसपर केंद्र भी झुकने को तैयार है मगर किसान संगठन के लोग किसानी का फायदा देखते हुए, अपनी ओर से जरूर एक कदम वापस लें। जो गतिरोध बन गया है उससे किसानी का नुकसान न करें किसानी का फायदा करें।”

वहीं सोमवार को कृषि कानूनों को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच तमिलनाड़ु, तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र के किसान संगठनों के 10 किसान संगठन के नेताओं ने सोमवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। बता दें कि कृषि मंत्री से मुलाकात के दौरान इन 10 किसान संगठनों के नेताओं ने सरकार के कृषि बिल का समर्थन किया है।

कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों के समर्थन पर उनका धन्यवाद दिया है। कृषि मंत्री ने कहा कि  तमिलनाड़ु, तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र से ऑल इंडिया किसान समनव्य समिती के पदाधिकारी आए थे। पत्र देकर कृषि सुधार बिल का सभी लोगों ने समर्थन किया है। किसानों ने कहा कि मोदी सरकार ने यह काम किसानों के समर्थन में किया है हम इसका स्वागत करते है। बता दें कि ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के देश के विभिन्न राज्यों से आए पदाधिकारियों ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से किसान कानूनों के समर्थन में मुलाकात की।

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