नई दिल्ली। हाल ही में निजता की दुहाई देकर भारत सरकार के आईटी नियमों के खिलाफ फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। व्हाट्सएप ने इसको लेकर अदालत में गुहार लगाई की उपयोगकर्ता की गोपनीयता उसके डीएनए में है। इसके साथ ही अदालत से व्हाट्सएप ने कहा है कि भारत सरकार के इस नये कानून पर तत्काल रोक लगाया जाए। वहीं अब इस मामले को लेकर गुरुवार को इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद (Electronics & I-T Minister Ravi Shankar Prasad) ने अपना रखा है।
Government fully recognises and respects the right of privacy. Ordinary users of WhatsApp have nothing to fear about the new Rules. Its entire objective is to find out who started the message that led to commissioning of specific crimes mentioned in the Rules. pic.twitter.com/VCVYkwiftG
— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) May 27, 2021
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार निजता के अधिकार को पूरी तरह से पहचानती है और उसका सम्मान करती है। व्हाट्सएप के आम यूजर्स को इस नए नियमों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसका पूरा उद्देश्य यह पता लगाना है कि नियमों में उल्लिखित विशिष्ट अपराधों को अंजाम देने वाले संदेश को किसने शुरू किया।
रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि नए नियम को सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाया गया है। सरकार सवाल पूछने के अधिकार सहित आलोचना का स्वागत करती है। नियम केवल सोशल मीडिया के सामान्य उपयोगकर्ताओं को तभी सशक्त बनाते हैं जब वे दुर्व्यवहार और दुरुपयोग का शिकार हो जाते हैं।
The new Rules are only designed to prevent abuse & misuse of social media. Govt welcomes criticism including the right to ask questions. The Rules only empower the ordinary users of social media when they become victims of abuse & misuse: Electronics & I-T Minister RS Prasad
— ANI (@ANI) May 27, 2021
गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर भी ये मैसेज वायरल हो रहा है कि केंद्र सरकार सभी सोशल एप बंद करने जा रही है। हालांकि कई मंत्रियों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है।