Hemant Soren Bail: भूमि घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को मिली राहत, हाईकोर्ट ने दी जमानत

नई दिल्ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाले मामले में हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने 13 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुनाया गया। कई महीनों से जेल में बंद सोरेन को कोर्ट के आदेश के बाद कल रिहा किए जाने की उम्मीद है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित भूमि घोटाले के संबंध में इस साल 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। ईडी ने सोरेन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि उनकी रिहाई से चल रही जांच प्रभावित हो सकती है। हालांकि, कोर्ट ने ईडी की चिंताओं को खारिज कर दिया और जमानत दे दी। इससे पहले, सोरेन की जमानत याचिका को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था।

सुनवाई के दौरान, ईडी के वकील एसवी राजू ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन ने बरगई, बेरियातु में 8.45 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) 2002 के अनुसार, यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। आर्किटेक्ट विनोद सिंह ने जमीन का नक्शा तैयार कर सोरेन के मोबाइल फोन पर भेजा था। सिंह ने सर्वे के दौरान जमीन की पहचान भी की। राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद ने अपने बयान में स्वीकार किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले निर्देशों के बाद सोरेन को जमीन के बारे में विस्तृत जानकारी दी।हिलेरियस कच्छप पर भी अवैध जमीन अधिग्रहण में सोरेन की मदद करने का आरोप है। कच्छप ने विवादित जमीन के लिए अपने नाम से बिजली कनेक्शन लिया था और जमीन पर बाड़बंदी भी करवाई थी।

बरगई जमीन घोटाले के आरोपों के चलते हेमंत सोरेन 31 जनवरी से जेल में हैं। ईडी ने अपनी जांच पूरी कर 30 मार्च को सोरेन और चार अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ​​इसके अलावा, जेएमएम नेता अंतू तिर्की समेत 10 आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की गई। इस मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हेमंत सोरेन को जमानत मिलना राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के लिए बड़ी राहत की बात है। सोरेन का नेतृत्व पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर इस साल के अंत में होने वाले चुनावों के लिए। सोरेन की जेल जाने के बाद चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया।