लखनऊ। श्रमिक कल्याण आयोग के गठन की तैयारी में योगी सरकार जुट चुकी है। जिसके तहत सरकार ने श्रमिकों की मदद के लिए सस्ती दुकानें और आशियाने मुहैया कराए हैं। इसके अलावा सरकार जीएसटी, नक्शे में छूट और सभी बुनियादी सुविधाएं योगी सरकार देगी।
श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार उनकी स्किल मैपिंग कर पहली सूची तैयार कर ली है। जिसके तहत कामगारों और श्रमिकों को रोजगार व नौकरी के लिए सस्ते दर पर दुकानें और आशियाना देगी। इसके अलावा बिजली, पानी, सीवर समेत सारी सहूलियतें भी मिलेंगी। इसके अलावा नक्शे में एफएआर में भी छूट मिलेगी।
बता दें कि स्किलिंग के जरिए जनपद स्तर पर ही सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से नौकरी दिलाने की सरकार की प्राथमिकता होगी। वहीं जनपद के बाहर नौकरी दिलाने में राज्य सरकार की प्रदेश स्तरीय कमेटी मदद दिलाएगी। जनपद व जनपद के बाहर नौकरी करने वालों के लिए आवासीय सुविधा में भी सरकार मदद कराएगी।
श्रमिकों कामगारों के लिए बड़ी संख्या में सस्ते और बेहतर डोरमेट्री और सस्ती व बेहतर दुकानें बनाने की योजना में युद्धस्तर पर योगी सरकार जुटी है। डोरमेट्री व दुकानों के लिए सरकारी भवनों व सरकारी भूमि भी चिन्हित की जाएंगी। इसके अलावा खुद का रोजगार शुरू करने वालों को बैंक से मदद दिलाने में भी सरकार प्रमुख भूमिका निभाएगी।