नई दिल्ली। पाकिस्तान जब से अस्तित्व में आया है, तब से ही उसने अपनी फजीहत का मौका नहीं गंवाया है। आए दिन खुद की ही वजह से पाक की फजीहत होती रहती है। आतंकवाद को पोषित करने को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र की एक वर्चुअल बैठक में भारत द्वारा लताड़ा गया है। इस बैठक में भारत ने पड़ोसी देश पर आतंकवादियों को पनाह देने के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर को लेकर मनगढंत कहानी गढ़ने का आरोप लगाया है।
बता दें कि भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (आतंकवाद विरोधी) महावीर सिंघवी ने बैठक में कई मुद्दे उठाए। UN में ये बैठक 7 जुलाई को आयोजित की गई थी। इसी दिन 12 साल पहले अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारतीय दूतावास पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन ने हमला किया था। इस हमले में कई भारतीय और अफगानी नागरिक मारे गए थे। इस वर्चुअल मीटिंग की थीम ‘आतंकवाद का वैश्विक संकट: ‘हिंसक चरमपंथ के उदय और एक महामारी के माहौल में घृणास्पद भाषण सहित उच्च जोखिम वाले खतरों और रुझानों का आकलन’ था।
पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए इस बैठक में भारत ने कहा कि जब दुनिया कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एक साथ आ रही थी। वहीं, दूसरी ओर पाकिस्तान एक राज्य की सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा था। सिंघवी ने कहा- ‘यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक देश जिसने मुंबई (2008), पठानकोट (2016), उरी और पुलवामा में आतंकवादी हमले किए, वह अब विश्व समुदाय को उपदेश दे रहा है।’
भारत ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि उनके प्रधानमंत्री इमरान खान ने सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान में 40,000 आतंकवादियों की उपस्थिति को स्वीकार किया था। भारत ने ये भी कहा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंधों की निगरानी टीम ने जानकारी दी थी कि अफगानिस्तान में लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े लगभग 6500 पाकिस्तानी आतंकवादी काम कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने इस बैठक के दौरान पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया और जम्मू-कश्मीर को लेकर जमकर लताड़ लगाई।
उन्होंने कहा, ‘आतंकवाद को पनाह देने वाला पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर को लेकर गलत और मनगढंत बयानबाजी कर रहा है। वह भारत के खिलाफ सीमा पर आतंकवादियों को बढ़ावा देने के लिए अपने सैनिकों के साथ-साथ आर्थिक मदद करता है। वह आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी मानता है। इतना ही नहीं पाकिस्तान भारत के घरेलू कानून और नीतियों के बारे में गलत जानकारी भी देता है।