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LPG Cylinder Price Hike: महीने के पहले दिन मंहगाई की मार, एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब इतनी बढ़ी, जानें अपने शहर का नया रेट

LPG Cylinder Price Hike: कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के साथ ही हवाई ईंधन की कीमतों में भी इजाफा हुआ है।  1 अप्रैल को जेट फ्यूल यानी एटीएफ के दाम 2 फीसदी से बढ़ाकर 1,12,925 किलोलीटर हो गई है जो कि पहले 1,10, 666 रुपये किलोलीटर पर थी। ये नई दरें 15 अप्रैल 2022 को लागू होंगी।

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नई दिल्ली। देश में एक तरफ जहां मंहगाई की मार आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है दूसरी ओर हर महीने की शुरूआत के साथ नई-नई चीजों के दाम बढ़ने से लोगों की जेब हल्की होती जा रही है। बीते कुछ समय में जहां पेट्रोल-डीजल से लेकर दूध तर के दाम में बढ़ोतरी हुई थी तो वहीं अब देश भर में आज से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो गया है। कीमत में वृद्धि के साथ ही नए रेट भी जारी हो गए हैं। इस बार LPG गैस सिलेंडर के दाम में 250 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि यहां राहत की बात ये है कि ये वृद्धि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में हुई है। सिलेंडर की कीमतों में हुई इस वृद्धियों को देखें तो बीते दो महीनों में अब तक इसके दाम करीब 346 रुपये तक बढ़ चुके हैं। बात अगर घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं की करें तो उन्हें राहत मिली हुई है क्योंकि अभी 10 दिन पहले तक घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हुए थे जबकि 22 मार्च को ही कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में कमी आई थी।

आपको बता दें कि लंबे अरसे के बाद पेट्रोल-डीजल और एलपीजी के उपभोक्ताओं पर महंगाई का चाबुक चलना शुरू हुआ है। 22 मार्च को बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। इस बढ़ोतरी के बाद आज से राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाला कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 2253 रुपये का मिलेगा। कोलकाता में अब इस कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2,087 रुपये के बढ़कर 2351 रुपये हो गई है। मुंबई में 1955 की जगह अब ये 2205 रुपये में मिला करेगा। चेन्नई में अब इसी सिलेंडर के लिये लोगों को 2138 रुपये की बजाय 2406 रुपये चुकाने होंगे।


हवाई ईंधन की कीमतों में भी इजाफा

यहां बता दें कि कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के साथ ही हवाई ईंधन की कीमतों में भी इजाफा हुआ है।  1 अप्रैल को जेट फ्यूल यानी एटीएफ के दाम 2 फीसदी से बढ़ाकर 1,12,925 किलोलीटर हो गई है जो कि पहले 1,10, 666 रुपये किलोलीटर पर थी। ये नई दरें 15 अप्रैल 2022 को लागू होंगी।

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