नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मदरसों में अध्ययनरत छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति पर रोक लगा दी है। पहली से लेकर आठवीं तक के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति पर यह रोक लगाई गई है। कहा गया है कि जब केंद्र सरकार की ओर से सभी को शिक्षा के अधिकार के तहत मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है, तो ऐसी स्थिति में किसी को भी अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। माना जा रहा है कि केंद्र के उक्त फैसले की आगामी दिनों में आलोचना भी की जा सकती है।
अब केवल 9वीं और 10वीं के छात्रों को ही छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। केंद्र के उक्त फैसले के बाद कई राज्यों में मदरसों में अध्ययनरत छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति पर रोक लगा दी गई है। अब इस दिशा में आगामी दिनों में केंद्र की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। आपको बता दें कि गत दिनों मदरसों को लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार गुलजार था। जांच में सामने आया है कि उत्तर प्रदेश में सात हजार से भी अधिक मदरसे बिना मान्यता के संचालित किए जा रहे हैं। यही नहीं योगी सरकार ने मदरसों को मिलने वाले वित्त स्रोतों की भी जांच कराने के निर्देश दिए हैं। बहरहाल अब आगामी दिनों में क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। यह देखने वाली बात होगी।
गत दिनों योगी सरकार ने मदरसों का सर्वे कराए जाने का निर्देश दिया था। जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने भी मदरसों का सर्वे कराए जाने की बात कही थी। जिसका किसी ने विरोध तो किसी ने समर्थन किया था। अब आगामी दिनों में इस पूरे मसले को लेकर जारी सियासी बहस क्या रुख अख्तियार करती है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।