नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के वक्त जिस अनिल अंबानी को राहुल गांधी भ्रष्टाचारी कहते आए थे, उन्हींं अनिल अंबानी पर मध्य प्रदेश सरकार सौगातो की बारिश कर रही है। कांग्रेस सरकार ने अनिल अंबानी को 450 करोड़ का कर्ज चुकाने के लिए 4 साल की और मोहलत दे दी है। बात यहीं खत्म नही हुई। रिलायंस डिफेंस को शिवपुरी में 65 हेक्टेयर जमीन की आवंटित की गई है। यहां वे कारतूस बनाने का कारखाना लगाएंगे।
राहुल गांधी अक्सर अपने भाषणों में अंबानी और अडानी का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार करते आये हैं। उनके मुताबिक अंबानी और अडानी, पीएम मोदी के दोस्त हैं, इसलिए उनके कर्ज माफ किए जाते हैं। मगर उनकी ही पार्टी की सरकार कुछ अलग ही रुख अख्तियार कर रही है। रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी के सासन पाॅवर प्रोजेक्ट पर सरकार का 450 करोड़ रु. बकाया है।
अब मध्यप्रदेश सरकार ने इसकी वसूली की मियाद अब एक साल से बढ़ाकर चार साल कर दी है। अम्बानी के सासन प्रोजेक्ट ने आवेदन कर इतनी राशि एक साल में चुकाने में असमर्थता जता दी थी।
ऐसे में निवेश संवर्धन की कैबिनेट कमेटी की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में इस पर विचार कर मियाद चार साल बढ़ा दी। अब बिजली, पानी व माइनिंग की राॅयल्टी के इस बकाए का भुगतान अंबानी 2024-25 वित्तीय वर्ष से करेंगे। खास बात यह भी है कि वर्ल्ड इकाॅनोमिक फोरम में जाने से पहले कमलनाथ सरकार ने सासन प्रोजेक्ट को बकाया चुकाने के लिए एक साल की मोहलत दी थी, लेकिन सासन प्रोजेक्ट ने इसे बढ़ाने के लिए फिर आवेदन दे दिया।
पूरे लोकसभा चुनाव राफेल फाइटर जेट को लेकर कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी ने अनिल अंबानी के नाम पर पीएम मोदी को जमकर घेरने की कोशिश की थी।