नई दिल्ली। कांग्रेस नेतृत्व वाली कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार द्वारा आंगनवाड़ी शिक्षकों के लिए उर्दू को अनिवार्य करने पर अब विवाद शुरू हो गया है। कर्नाटक बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीटी रवि ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए हैदराबाद के निज़ाम का जिक्र किया करते हुए कहा कि उनकी प्रेतआत्मा कांग्रेस में घुस गई है। कांग्रेस निज़ाम की तरह काम कर रही है। वहीं उन्होंने दक्षिण भारत के मैसूर साम्राज्य के शासक टीपू सुल्तान का नाम लेते हुए भी कांग्रेस पर निशाना साधा।
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”><a href=”https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#WATCH</a> | Bengaluru: On Karnataka Government reportedly mandating Urdu for anganwadi teachers, BJP leader CT Ravi says, "Nizam attempted to promote Urdu in Hyderabad, Karnataka region. Kannada schools were banned in his time…But his soul now resides within Congress. Congress is… <a href=”https://t.co/rQ6MBRnLsR”>pic.twitter.com/rQ6MBRnLsR</a></p>— ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1838467509617340843?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 24, 2024</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीटी रवि ने कहा कि निज़ाम ने अपने जमाने में हैदराबाद, कर्नाटक क्षेत्र में उर्दू को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। उनके समय में कन्नड़ स्कूलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद निज़ाम देश छोड़कर भाग गए। अब निज़ाम की प्रेतआत्मा कांग्रेस के भीतर समा गई है। कांग्रेस निज़ाम की तरह काम कर रही है। इसके साथ-साथ टीपू सुल्तान ने अपने युग में, कन्नड़ के खिलाफ फ़ारसी भाषा को लागू करने का प्रयास किया था। आज कांग्रेस टीपू सुल्तान और निज़ाम के सपनों को वास्तविकता में बदलने की कोशिश कर रही है। यह कन्नड़ विरोधी मानसिकता है।
आपको बता दें कि कर्नाटक के महिला एवं बाल कल्याण विभाग के नए आदेश के तहत 25 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में आंगनवाड़ी शिक्षक पदों की भर्ती के लिए कन्नड़ के साथ उर्दू भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं इस आदेश के खिलाफ बीजेपी और अन्य सामाजिक संगठन के लोग विरोध कर रहे हैं। कन्नड़ समाज के लोगों ने कांग्रेस नेतृत्व वाली प्रदेश की सिद्धारमैया सरकार पर अल्पसंख्यक भर्ती के लिए उर्दू को प्राथमिकता देने का आरोप लगाते हुए इस आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग की है। कहा गया है कि अगर सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेगी तो सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया जाएगा।