नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की कानून व्यवस्था और अन्य विषयों को लेकर उच्चस्तरीय बैठक ली। उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की मदद करने वालों की पहचान कर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही नशीली दवाओं के नेटवर्क को खत्म करने के लिए भी उन्होंने संबंधित विभागों को एक्शन लेने की छूट दी। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी गृहमंत्री ने जरूरी कदम उठाए जाने को कहा। इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
<blockquote class=”twitter-tweet” data-media-max-width=”560″><p lang=”en” dir=”ltr”>BIG Decision at a high level meeting chaired by UHM Amit Shah with Delhi CM and Police Commissioner 🔥<br><br>Illegal Bangladeshi and Rohingya intruders should be identified and deported immediately from Delhi 🎯<br><br>Strict action should be taken against the entire network that helps… <a href=”https://t.co/HjCKD1vLdM”>pic.twitter.com/HjCKD1vLdM</a></p>— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) <a href=”https://twitter.com/MeghUpdates/status/1895444099425030626?ref_src=twsrc%5Etfw”>February 28, 2025</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
बैठक के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली की डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप विकसित और सुरक्षित राजधानी के लिए दोगुनी गति से काम करे।
बैठक में अमित शाह ने दिए ये मुख्य निर्देश
– राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को सहायता देने वाले नेटवर्क की पहचान करके उन पर कार्रवाई और घुसपैठियों को डिपोर्ट करने का निर्देश।
– 2020 के दिल्ली दंगों के मामलों के त्वरित निपटान के लिए विशेष अभियोजकों की नियुक्ति करना।
– लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशनों और सब-डिविजनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश।
– महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए जेजे क्लस्टरों में नई सुरक्षा समितियों का गठन।
– अंतरराज्यीय गिरोहों और नशीली दवाओं के नेटवर्क को नष्ट करने के लिए एक सख्त दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश।
– बारिश के बाद जल-जमाव की समस्या से निपटने के लिए ‘मानसून कार्य योजना’ का कार्यान्वयन।
– दिल्ली में निर्माण कार्य संबंधी मामलों के लिए दिल्ली पुलिस की मंजूरी की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया।
– दिल्ली पुलिस में खाली पदों पर भर्ती में तेजी लाने के दिए गए निर्देश।
– जनमानस की विभिन्न शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए पुलिस स्टेशनों पर जन सुनवाई शिविर।
– दिल्ली पुलिस आयुक्त और मुख्य सचिव के संयुक्त प्रयासों से दैनिक यातायात भीड़भाड़ वाले स्थानों की पहचान करना और इस समस्या का समाधान करना।