नई दिल्ली। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के वरिष्ठ मंत्री केएन राजन्ना की ओर से कथित हनीट्रैप मामला उछाले जाने के बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। झारखंड के बिनय कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हनीट्रैप मामले की एसआईटी जांच की मांग की गई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि कर्नाटक हनीट्रैप मामले में कल यानी मंगलवार को सुनवाई होगी।
हनीट्रैप मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले बिनय कुमार सिंह ने जजों को भी हनीट्रैप करने के कर्नाटक सरकार के मंत्री के दावे पर चिंता जताई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि अगर हनीट्रैप किया गया है, तो ये कोर्ट की आजादी और विश्वसनीयता पर चोट है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी निगरानी में हनीट्रैप मामले की जांच एसआईटी से करानी चाहिए। इस याचिका को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के सामने मेंशन किया गया। याचिकाकर्ता के वकील बरुन सिन्हा ने हनीट्रैप मामले को जनहित से जुड़ा अहम मामला बताया। उन्होंने आग्रह किया कि इस मामले की जल्द सुनवाई की जाए। मामले की गंभीरता देखते हुए चीफ जस्टिस ने 25 मार्च को सुनवाई की बात कही।
केएन राजन्ना कर्नाटक सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं। केएन राजन्ना ने 20 मार्च को दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोगों, कर्नाटक सरकार के मंत्रियों, केंद्र के मंत्रियों और जजों समेत 48 लोगों को हनीट्रैप किया गया है। इस मामले में मीडिया के जरिए ये खबर आई है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों के ही हनीट्रैप में होने के राजन्ना के दावे के कारण कर्नाटक के सीएम सिद्धारामैया ने अभी जांच नहीं बिठाई है। मीडिया के मुताबिक सिद्धारामैया जांच कराने से पहले कांग्रेस आलाकमान से निर्देश चाहते हैं। हनीट्रैप में महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता है। ये महिलाएं जासूस होती हैं और समाज के नामचीन लोगों, नेताओं और रक्षा से जुड़े लोगों को जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं। इनके जाल में फंसने के बाद संबंधित व्यक्ति का आमतौर पर आपत्तिजनक वीडियो वगैरा बनवाया जाता है। जिसके कारण वो हनीट्रैप करने वाली महिला को मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने पर मजबूर होता है।