News Room Post

Budget 2025: पुरानी टैक्स रिजीम में मिलने वाली छूट बजट में खत्म कर देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण?, जानिए SBI Reseach की रिपोर्ट में और क्या कहा गया है

Budget 2025: नई टैक्स रिजीम के तहत 72 फीसदी लोग अपना रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में इसे और आकर्षक बनाने के लिए नौकरीपेशा वर्ग और पेंशनर को मिलने वाला स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ाया था। अब टैक्स देने वालों को पूरी तरह नई टैक्स रिजीम में लाने की कवायद के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पुरानी टैक्स रिजीम इस्तेमाल करने वालों को बजट में झटका दे सकती हैं।

nirmala sitharaman

नई दिल्ली। 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इस बजट से आम लोगों को बहुत उम्मीद है, लेकिन SBI Reseach की रिपोर्ट की मानें, तो टैक्स देने वालों को वित्त मंत्री अपने बजट में झटका दे सकती है। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक पुरानी टैक्स रिजीम के तहत मिलने वाले सभी छूट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खत्म कर सकती हैं। इसकी जगह टैक्स देने वालों को नई टैक्स रिजीम में कई आकर्षक छूट वो दे सकती हैं। पुरानी टैक्स रिजीम में 80सी और 80डी के तहत कई छूट मिलती हैं। टैक्स देने वालों को पूरी तरह नई टैक्स रिजीम में लाने के लिए ये उपाय वित्त मंत्री अपना सकती हैं।

एसबीआई रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सभी बैंक डिपॉजिट पर एक समान 15 फीसदी टैक्स लागू किया जाए। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्मला सीतारमण सेविंग बैंक पर 20000 रुपए ब्याज तक छूट दे सकती हैं। अभी ये छूट 10000 रुपए है। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया है कि बजट में 10 से 15 लाख तक आय पर टैक्स की दर घटाकर 15 फीसदी की जा सकती है। अभी ये 20 फीसदी है। हेल्थ इंश्योरेंस पर डिडक्शन भी 50000 रुपए तक करने की बात इसमें है। अभी 25000 रुपए तक हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट मिलती है। एनपीएस में सीमा को बढ़ाकर 1 लाख करने की बात एसबीआई ने कही है।

नई टैक्स रिजीम के तहत 72 फीसदी लोग अपना रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में इसे और आकर्षक बनाने के लिए नौकरीपेशा वर्ग और पेंशनर को मिलने वाला स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ाया था। वहीं, ग्रांट थॉर्नटन इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 57 फीसदी व्यक्तिगत टैक्स देने वाले चाहते हैं कि वित्त मंत्री बजट में करों में कटौती की घोषणा करें। वहीं, टैक्स देने वाले 63 फीसदी लोग पुरानी टैक्स रिजीम के तहत प्रोत्साहन में बढ़ोतरी चाहते हैं।

Exit mobile version