नई दिल्ली। अमेरिका की संसद में एक नया विवाद शुरू हो गया है। यह विवाद अमेरिका की पहली ट्रांसजेंडर सांसद सारा मैकब्राइड के वॉशरूम इस्तेमाल करने को लेकर शुरू हुआ। दरअसल सारा मैकब्राइड डेमोक्रेटिक प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतकर अमेरिकी संसद पहुंची हैं। पुरुष के रूप में जन्म लेने के बाद सारा मैकब्राइड ने खुद को अब एक महिला के रूप में ट्रांसफॉर्म कराया है। संसद में जब सारा मैकब्राइड ने महिला वॉशरूम का इस्तेमाल किया तो रिपब्लिकन पार्टी की सांसद नैंसी मेस ने इस पर आपत्ति जताई। वहीं नैंसी मेस की आपत्ति का अमेरिकी सदन के स्पीकर माइक जॉनसन ने समर्थन किया है।
रिपब्लिकन सांसद नैंसी मेस का कहना है कि सारा मैकब्राइड महिला टॉयलेट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकतीं। उनके ऐसा करने से दूसरी महिलाओं की प्राइवेसी का हनन होगा। इतना ही नहीं नैंसी मेस ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए सदन में दो पन्नों का एक प्रस्ताव भी पेश किया। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि पुरुष के रूप में जन्म लेने वाले लोगों को महिलाओं के वॉशरूम और चेंजिंग रूम में जाने की अनुमति मिलने से बहुत सी महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, इसलिए जिस जेंडर में उन्होंने जन्म लिया है उसके अलावा किसी दूसरे जेंडर का शौचालय इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए।
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Someone finally got to Speaker Mike Johnson and told him to stop being weak on the issue. <br><br>Letting a new House member (male) pretend to be a woman and use the women’s restroom and locker room is not going to happen.<br><br> <a href=”https://t.co/oD28V3sbxk”>pic.twitter.com/oD28V3sbxk</a></p>— Wall Street Mav (@WallStreetMav) <a href=”https://twitter.com/WallStreetMav/status/1858963224860795062?ref_src=twsrc%5Etfw”>November 19, 2024</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
वहीं अमेरिकी सदन के स्पीकर माइक जॉनसन ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए पर्सनल स्पेस और प्राइवेसी बहुत जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कैपिटल हिल से लेकर संसद तक ये बैन लागू रहेगा। दूसरी तरफ, डेमोक्रेटिक सांसद सारा मैकब्राइड ने इस विवाद पर कहा कि ये रिपब्लिकन पार्टी की चाल है। ट्रांसजेंडर सांसद ने आरोप लगाया कि सरकार के पास लोगों से जुड़ी समस्याओं का हल नहीं है और इस तरह के गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है।