नई दिल्ली। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की ‘ग्रे लिस्ट’ में पाकिस्तान के बने रहने की संभावना है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि एफएटीएफ ने 27 सूत्री कार्य योजना को पूरी तरह से लागू करने के लिए अक्टूबर तक का समय इस्लामाबाद को देने पर सहमति व्यक्त की है। इसपर आधिकारिक फैसला आज(शुक्रवार को) आने वाला है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा है कि निर्णय की घोषणा शुक्रवार को एफएटीएफ प्लेनरी के अंत में की जाएगी, जो वर्तमान में फ्रांस की राजधानी पेरिस में चल रही है।
सूत्रों के अनुसार, 27 सूत्री कार्य योजना के कार्यान्वयन पर पाकिस्तान द्वारा पेश किए गए विस्तृत प्रगति रिपोर्ट की एफएटीएफ ने समीक्षा की। सूत्रों ने कहा कि 14 बिंदुओं के अनुपालन के संबंध में ध्यान देते हुए वैश्विक वित्तीय निगरानी ने शेष 13 बिंदुओं का पूरी तरह से पालन करने के लिए अक्टूबर 2020 तक पाकिस्तान को अधिक समय देने पर सहमति व्यक्त की।
पाकिस्तान अब तक चीन, तुर्की, मलेशिया, सऊदी अरब और मध्य पूर्वी देशों के राजनयिक समर्थन के कारण ब्लैकलिस्ट से बचने में सफल रहा है। अब ब्लैकलिस्ट में पड़ने से बचने के लिए इसे एफएटीएफ फोरम के कुल 39 सदस्यों में से सिर्फ तीन वोटों की आवश्यकता है।
