नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने एक के बाद एक फैसलों से दुनिया भर को चौंका रहे हैं। अब ट्रंप 43 देशों पर ट्रैवल बैन लगाने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस संबंध में ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और बहुत जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा। ट्रंप ने हालांकि अपने पहले राष्ट्रपति के कार्यकाल में भी सात मुस्लिम देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया था मगर इस बार इस लिस्ट में पाकिस्तान, रूस, अफगानिस्तान, ईरान, भूटान समेत 43 देश हैं। अमेरिकी सरकार के इस नए ड्राफ्ट को लेकर दूसरे देशों में खलबली शुरू हो गई है।
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>🚨Update: Draft 3-tier Trump travel BAN to hit 43 countries! — NYT<br><br>NO ENTRY for 11 ‘red’ countries! <br><br>Visas for Russians, Belarusians and Pakistanis ‘sharply restricted!’ <br><br>Many African nations on ‘yellow’ list! <a href=”https://t.co/pfap4YFbxV”>pic.twitter.com/pfap4YFbxV</a></p>— US Homeland Security News (@defense_civil25) <a href=”https://twitter.com/defense_civil25/status/1900705165629669559?ref_src=twsrc%5Etfw”>March 15, 2025</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
यात्रा प्रतिबंध वाले देशों को तीन अलग-अलग श्रेणियों रेड, ऑरेंज और येलो में बांटा गया है। 11 देशों जिनमें अफगानिस्तान, भूटान, क्यूबा, ईरान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और यमन को रेड श्रेणी में रखा गया है। इन देशों के नागरिकों के वीजा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। वहीं 10 देशों को ऑरेंज श्रेणी में शामिल किया है। इसमें बेलारूस, इरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यांमार, पाकिस्तान, रूस, सिएरा लियोन, साउथ सूडान और तुर्कमेनिस्तान को रखा गया है। इनके नागरिकों के वीजा पर भी सख्ती से प्रतिबंध लागू किया जाएगा।
जबकि 22 देशों को येलो श्रेणी में जगह दी गई है। इन देशों को सुरक्षा संबंधी कमियों को दूर करने के लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा। इन देशों में अंगोला, एंटीगुआ और बरबूडा, बेनिन, बुर्कीना फासो, कंबोडिया, कैमरून, केप वर्डे, चाड, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, डोमिनिशिया, इक्वाटोरियल गुएना, गांबिया, लिब्रिया, मलावी, माली, मॉरीटानिया, सेंट किट्स और नेविस, सेंट लूसिया, साओ टोन और प्रिंसिपे, वानुअतु और जिम्बाब्वे शामिल है। अगर 60 दिन में खामियों को दूर कर लिया गया तो इन देशों के नागरिकों को वीजा मिल जाएगा।