नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 53वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानकारी दी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुए हैं उससे व्यापारियों, एमएसएमई और करदाताओं को फायदा होगा।
#WATCH | On the 53rd GST Council Meeting, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says "Council recommended to prescribe 12% GST on all solar cookers whether it has single or dual energy source. Services provided by Indian Railways to the common man, sale of platform tickets,… pic.twitter.com/pJGBydgVz5
— ANI (@ANI) June 22, 2024
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि काउंसिल ने सभी सोलर कुकर पर 12 प्रतिशत जीएसटी निर्धारित करने की सिफारिश की है, चाहे इसमें एकल या दोहरी ऊर्जा स्रोत हो। वहीं, भारतीय रेलवे द्वारा आम आदमी को प्रदान की जाने वाली सेवाएं जैसे प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम सुविधाओं और बैटरी चालित कार सेवाओं को जीएसटी से छूट दी जा रही है। इसके अलावा, शैक्षणिक संस्थानों में बाहर के छात्रों के लिए छात्रावासों को भी जीएसटी से छूट दी जा रही है। आवास सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये तक है। ये सेवाएं न्यूनतम 90 दिनों की निरंतर अवधि के लिए आपूर्ति की जाती हैं।
Watch: "In order to reduce government litigations, the council has recommended monetary limits of ₹20 lakh for GST Appellate Tribunals, ₹1 crore for High Court, and ₹2 crore for Supreme Court for filing of appeals by the department before these legal forums" says Union Finance… pic.twitter.com/wxO5vnGzQP
— IANS (@ians_india) June 22, 2024
सीतारमण ने बताया कि सरकारी मुकदमों को कम करने के लिए, परिषद ने इन कानूनी मंचों के समक्ष विभाग द्वारा अपील दायर करने के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों के लिए 20 लाख रुपए, उच्च न्यायालय के लिए 1 करोड़ रुपए और सर्वोच्च न्यायालय के लिए 2 करोड़ रुपए की मौद्रिक सीमा की सिफारिश की है। साथ ही परिषद ने यह भी निर्णय लिया है और सिफारिश की है कि सीजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन करके यह प्रावधान किया जाएगा कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की तीन महीने की अवधि पहले दिन से शुरू होगी।
Watch: On the 53rd GST Council Meeting, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "Council has also decided and recommended that amending the provisions of CGST Act to provide that the three-month period for filing appeals in the GST Appellate Tribunal will start from a day… pic.twitter.com/SeGbhe0Xle
— IANS (@ians_india) June 22, 2024
वित्त मंत्री ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि जब जीएसटी लागू किया गया था, तब मुझे याद है कि वरिष्ठ मंत्री अरुण जेटली उस समय जीएसटी के बारे में बात कर रहे थे कि पेट्रोल और डीजल कीमतों को संभाला जा सकता है, जिसके लिए कानून पहले ही बनाया जा चुका है इसलिए, एक बार राज्यों के सहमत होने के बाद, परिषद को यह तय करना होगा कि कर की दर क्या होगी।
#WATCH | On being asked about bringing fuel under GST, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says "…At the moment, the intention of the GST as it was brought in by former Finance Minister Arun Jaitley is to have the petrol and diesel in GST. It is up to the states to decide… pic.twitter.com/SoKpm3hlbI
— ANI (@ANI) June 22, 2024