नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को सत्र 2020-2021 के लिए संसद में बजट पेश किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला आम बजट है। बजट पेश करने के दौरान पीएम मोदी और गृह मंत्री समेत मोदी सरकार के तमाम मंत्री सदन में उपस्थित रहे।
बजट में किसानों को लेकर वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार की तरफ से देश के किसानों के लिए बड़ी योजनाओं को लागू किया गया है। सरकार की ओर से कृषि विकास योजना को लागू किया गया है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को फायदा पहुंचाया गया। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुना करना है।
उन्होंने कहा कि, किसानों की मार्केट को खोलने की जरूरत है, ताकि उनकी आय को बढ़ाया जाएगा। हमारी सरकार किसानों के लिए 16 सूत्रीय फॉर्मूले का ऐलान करती है, जिससे किसानों को फायदा पहुंचाएगा।
16 सूत्रीय फॉर्मूले का ऐलान
- मॉर्डन एग्रीकल्चर लैंड एक्ट को राज्य सरकारों द्वारा लागू करवाना।
- 100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए बड़ी योजना चलाई जाएगी, ताकि किसानों को पानी की दिक्कत ना आए।
- पीएम कुसूम स्कीम के जरिए किसानों के पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा. इसमें 20 लाख किसानों को योजना से जोड़ा जाएगा. इसके अलावा 15 लाख किसानों के ग्रिड पंप को भी सोलर से जोड़ा जाएगा।
- फर्टिलाइजर का बैलेंस इस्तेमाल करना, ताकि किसानों को फसल में फर्टिलाइजर के इस्तेमाल की जानकारी को बढ़ाया जा सके।
- देश में और भी वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। इसके लिए PPP मॉडल अपनाया जाएगा।
- महिला किसानों के लिए धन्य लक्ष्मी योजना का ऐलान किया, जिसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा।
- कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा. इंटरनेशनल, नेशनल रूट पर इस योजना को शुरू किया जाएगा।
- दूध, मांस, मछली समेत खराब होने वाली योजनाओं के लिए रेल भी चलाई जाएगी।
- किसानों के अनुसार से एक जिले, एक प्रोडक्ट पर फोकस किया जाएगा।
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 2021 के लिए बढ़ाया जाएगा।
- जैविक खेती के जरिए ऑनलाइन मार्केट को बढ़ाया जाएगा।
- दूध के प्रोडक्शन को दोगुना करने के लिए सरकार की ओर से योजना चलाई जाएगी।
- मनरेगा के अंदर चारागार को जोड़ दिया जाएगा।
- ब्लू इकॉनोमी के जरिए मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- फिश प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।
- किसानों को दी जाने वाली मदद को दीन दयाल योजना के तहत बढ़ाया जाएगा।
इसके अलावा वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार का ऋण घटकर अब 48.7 फीसदी पर आ गया है। इस बजट में तीन बिंदुओं पर फोकस किया जा रहा है, इनमें उम्मीदों का भारत, इकोनॉमिक डेवलेपमेंट और केयरिंग समाज को शामिल किया जा रहा है।