नई दिल्ली। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें पूरे देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की केंद्र सरकार की योजना का विरोध किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया, कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) ने राज्य सरकार के कदम का स्वागत किया। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद यूडीएफ ने प्रस्ताव में कई संशोधन और बदलाव का सुझाव दिया।
प्रस्ताव की प्रस्तुति के दौरान, मुख्यमंत्री विजयन ने यूसीसी को लागू करने के केंद्र सरकार के एकतरफा और जल्दबाजी के फैसले पर चिंता और निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और उसके सहयोगियों द्वारा परिकल्पित यूसीसी संविधान के अनुरूप नहीं है, बल्कि इसका आधार हिंदू धर्मग्रंथ “मनुस्मृति” से लिया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आरएसएस परिवार ने बहुत पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया था और वह संविधान में मौजूद किसी भी चीज़ को लागू करने का प्रयास नहीं कर रहा है।
इस घटनाक्रम ने राजनीतिक परिदृश्य में एक जीवंत बहस छेड़ दी है, क्योंकि राज्य सरकार का रुख यूसीसी को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के दृष्टिकोण से अलग है। संशोधन के लिए यूडीएफ का प्रस्ताव भारत जैसे विविध और बहुलवादी समाज में समान नागरिक संहिता के जटिल मुद्दे को संबोधित करने के लिए व्यापक चर्चा और संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। जैसे-जैसे यह बहस सामने आएगी, यह देखना बाकी है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार और विपक्ष द्वारा दिए गए सुझावों पर कैसे प्रतिक्रिया देगी।