नई दिल्ली। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों की लम्बे वक्त से चली आ रही मांग को सुनते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों का 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में यस बैंक के रिस्ट्रक्चर प्लान को भी मंजूरी दे दी गयी है। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट बैठक में देशभर में फ़ैल रहे कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो भी तैयारियों की जा रही हैं उनकी समीक्षा भी की गयी।
कैबिनेट मीटिंग में अपनी ब्रीफिंग देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ये स्पष्ट किया कि इस महामारी से बचने के लिए हर तरीके से सावधानियां बरती जा रही हैं। उन्होंने अपनी ब्रीफिंग में आगे बताया कि कोरोना की रोकथाम के लिए भारत ने पूरी दुनिया से बेहतर प्रदर्शन किया है।
आखिर क्या होता है महंगाई भत्ता
इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के रहने-खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए महंगाई भत्ता (डीए) दिया जाता है। गौरतलब है कि बीते कई दिनों से केंद्र सरकार से लगातार महंगाई भत्ते को बढ़ाने की मांग की जा रही थी। अब सूत्रों से ये खबर आई है कि केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों का 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का बड़ा फैसला ले लिया है। दिल्ली चुनाव में भी केंद्रीय कर्मचारियों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए मैदान में उतरे भाजपा के प्रत्याशियों ने महंगाई भत्ते पर बात की थी।
मार्च की सैलरी के साथ कर्मचारियों को डीए भी मिलेगा
बता दें इससे पहले राज्यसभा में दिए गए एक लिखित जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ये जानकारी साझा की थी कि मार्च महीने की सैलरी के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जायेगा।