नई दिल्ली। आज लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होनी है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में मंगलवार को महिला आरक्षण बिल पेश किया था। इस बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष की तरफ से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी बोलेंगी। वहीं, सत्ता पक्ष की तरफ से मोदी सरकार में मंत्री स्मृति इरानी और अन्य महिला सांसदों को बोलने का मौका मिलेगा। सरकार का इरादा है कि बिल महिलाओं से संबंधित है, तो उन्हीं को सबसे ज्यादा बोलने का मौका दिया जाए। माना जा रहा है कि अन्य दल भी महिला आरक्षण बिल पर बोलने के लिए अपनी महिला सांसदों को मौका देंगे।
इस बिल के प्रावधानों को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। दरअसल, महिला आरक्षण बिल में कहा गया है कि 2027 के परिसीमन के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत विपक्ष के तमाम दल कह रहे हैं कि जब अब तक 2021 वाली जनगणना ही नहीं हुई, तो मुश्किल है कि 2027 में परिसीमन हो। अगर परिसीमन हो भी जाए, तो भी 2029 के चुनाव से ही महिला आरक्षण मिलेगा। वे इसे मोदी सरकार का नया छलावा बता रहे हैं। माना जा रहा है कि ऐसे में सरकार इस मसले पर कोई आमराय बना सकती है।
वहीं, महिला आरक्षण बिल को पेश करते वक्त ओबीसी कोटा के बारे में मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कोई बात नहीं की थी। इस पर भी कई विपक्षी दलों को आपत्ति है। उनका कहना है कि एससी और एसटी के साथ ओबीसी महिलाओं को भी महिला आरक्षण बिल में कोटा मिलना चाहिए। एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर मुस्लिम महिलाओं को इस बिल के तहत आरक्षण नहीं दिया गया, तो वो महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं करेंगे। कुल मिलाकर अभी कई पेच मोदी सरकार को खोलने हैं। जिनके बाद ही संसद से महिला आरक्षण बिल पास होने के आसार हैं।