नई दिल्ली। बाबरी विध्वंस मामले में 28 साल बाद आज सीबीआई की विशेष अदालत ने आज 28 साल बाद अपना फैसला सुनाया है। इस फैसले में सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। अदालत ने अपने फैसले में सभी को बरी करने के साथ ही ये भी कहा कि मस्जिद का विध्वंस सुनियोजित नहीं था। इसके लिए पहले से तैयारी नहीं की गई थी। विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती, भाजपा के वरिष्ठ नेता विनय कटियार समेत कुल 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले में आए फैसले पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने मांग की है कि सीबीआई बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करे।
आईयूएमएल के वरिष्ठ नेता पी.के. कु न्हालकुट्टी ने कहा, आश्चर्य होता है। क्या इस केस में न्याय मिला है? सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि ये एक आपराधिक कृत्य था। फिर क्या हुआ? उन्होंने आगे कहा कि हम इस फैसले पर सवाल खड़े नहीं करेंगे। सीबीआई को खुद इस फैसले के खिलाफ अपील करनी चाहिए। आईयूएमएल के सुप्रीमो पनाकड सैयद हैदराली शिहाब थंगल ने कहा कि यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया और जिन लोगों ने ऐसा किया था वो खुलेआम घूम रहे हैं और इसलिए सीबीआई को अपील के लिए जाना चाहिए। थंगल ने कहा, इस वक्त जरूरत है तो इस बात की सभी शांति बनाए रखें। मैं सभी से इसके लिए अपील करता हूं।
इसके अलावा इस फैसले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि, “CBI कोर्ट का आज का ये फैसला भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। सारी दुनिया जानती है कि बीजेपी, RSS, विश्व हिन्दू परिषद, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी में विध्वंस हुआ। इसकी जड़ कांग्रेस पार्टी है, इनकी हुकूमत में मूर्तियां रखी गईं।”
ओवैसी ने कहा कि, “मैं उम्मीद करता हूं कि सीबीआई अपनी स्वतंत्रता के लिए अपील करेगा, नहीं करेगा तो मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारों से गुजारिश करूंगा कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करें।”